- आइतबार, १ असार, २०८२
काठमाण्डू, १ असार– एक करोड भन्दा कमका योजना नल्याउने निर्णय गरेको मधेश सरकारले विगत वर्षहरू झैं खुद्रे योजना समावेश गरेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आज मधेश सरकारले प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटमा १० लाखसम्मका पनि योजना समावेश भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जबकी मधेश सरकारले आगामी आर्थक ०८२–०८३ मा एक करोड भन्दा कमका योजना नल्याउने घोषणा गरेको थियो । २५ चैतमा बसेको मधेश सरकारको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा न्यूनतम सीमा एक करोड भन्दा कमको आयोजना बजेटमा समावेश नगराउने निर्णय गरेको थियो ।
‘आयोजनाको नयूनतम सीमा एक करोड हुने र एक करोडभन्दा कमको आयोजना वा कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश नगराउने’, मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको बोलाएको प्रदेश विकास समाधान समितिको पहिलो बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ । सो बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसमेत उपस्थित थिए ।
तर मधेश सरकार आफ्नो अडानबाट फेरि पछि हटेको छ । खुद्रे योजना र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा चिठी बिक्री वितरण हुने र सरकार बदनाम हुने भएकाले यी विकृतिलाई निषेध गर्न जनमत नेतृत्वको सतिशकुमार सिंहको सरकारले बजेट ल्याउँदा नै बजेट वक्तव्यको १४७ नम्बर बुँदामा खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत काम गराउने उल्लेख गरेको थियो ।
५० लाख भन्दा कमका योजना नल्याउने भनेर दुई वटा योजनालाई संयुक्त रुपमा एकउटैमा गाँसेर पनि ५० लाख बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास गरेको थियो । यद्यपि बजेटमा १० लाखसम्मका पनि योजना समावेश भयो ।
पछि सरकार आफै पछाडि हटेर संकल्प प्रस्ताव ल्याइ ५० लाखसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट काम गराइरहेको छ । संयुक्त योजनालाई समेत टुक्र्याइरहेको छ ।
