- सोमबार, १९ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, १८ जेठ– लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयमन्त्री सरोज थापा (रोज राणा) ले निर्वाचनका क्रममा मतदाता समक्ष गरेका बाचा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
थापाले विकासमा पछि परेको जिल्लाको मुहार परिवर्तन गर्ने आफ्नो बाचा नबिर्सिएको बताए । जिल्लाको अति दुर्गम बाहाने–स्याउलीबाङ सडकका लागि आफू उद्योग तथा यातायातमन्त्री रहेको अघिल्लो सरकारका पालामा ४२ करोड १५ लाख संघीय समपुरक योजनामार्फत विनियोजन गरी काम भइरहेको बताए ।
यो वर्ष ४० वर्षअघि निर्माण सुरु भएर पनि अलपत्र परेको बाग्दुला–मच्छी सडकलाई यसै वर्ष संघीय समपुरक योजनामार्फत ३० करोड रकम विनियोजन गराएको जानकारी दिए । ‘प्यूठानको विकासका लागि मेरो प्रतिबद्धतामा विश्वास गरेर तपाईंहरुले मत दिनुभयो । तपाईंहरुको अथक मायाका कारण म तपाईंहरुको प्रतिनिधि निर्वाचित भएसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु ।
मैले तपाईंहरुको घर दैलोमा पुग्दा गरेका सबै बाचाहरु अक्षरस सम्झेको छु । विकासमा पछाडि परेको प्यूठानको मुहार यसैपालि परिवर्तन गर्ने मेरो बाचा अनुसार प्यूठानको सबैभन्दा दुर्गम बाहाने–स्याउलीबाङ सडकका लागि अघिल्लो सरकारमा म उद्योग तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा ४२ करोड १५ लाख संघीय समपुरक योजना मार्फत विनियोजन गरी काम भइहेको छ भने यो सरकारमा सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदै गर्दा ४० वर्ष पहिला बाटो निर्माण सुरु भएता पनि विभिन्न नाम र बाहानामा ओझेल परेको बाग्दुला–मच्छि सडकलाई यसै वर्ष संघीय समपुरकबाट ३० करोड बजेट विनियोजन भएको छ’, थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।
उनले यो सुरुवात मात्र रहेको भन्दै पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार प्यूठानको मुहार फेर्ने काममा लागिपर्ने बताए । अरु थुप्रै विकास र सम्वृद्धिको काम यस वर्षको बजेटमा मतदाताले अनुभूति गर्न पाउने उनले बताए ।
कलाकार एवं चलचित्र निर्माता÷निर्देशकसमेत रहेका थापा ०७९ को आमनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट प्यूठान प्रदेशसभा ‘ख’ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी यसअघि डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकारमा उनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए ।
त्यतिबेला थापाले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रालय) दिँदा आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था लागू गराएका थिए । त्यसपछि लुम्बिनीमा ट्रायलका नाममा हुने घूस लेनदेनमा कमी आएको थियो । थापाको अनुशरण गर्दै अन्य प्रदेशले पनि सोही व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए ।
