- शनिबार, १७ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, १५ जेठ– सरकारले आर्थिक कारोबार नगरेका कम्पनीले पनि राजश्व तिर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था हटाएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो व्यवास्था खारेज गरिएको बताए ।
यसअघि कारोबार नगर्ने कम्पनीले पनि न्यूनतम राजश्व तिर्नैपर्ने व्यवस्था थियो ।
