
काठमाण्डू, १५ जेठ– सरकारले सहकारीका कचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने सहकारीका ऋणी र सञ्चालकको राहदानी रोक्का गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति र राहदानीसमेत रोक्का राखिने पौडेलले बताए । यस्तै उनीहरका सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितहरूलाई वितरण गरिने घोषणा पनि अर्थमन्त्रीले गरे ।