- शनिबार, १७ जेठ, २०८२
काठमाण्डू १५ जेठ– सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्र १०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने लक्ष लिएको छ । आज (बिहिबार) अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट भाषणका क्रममा यस्तो घोषणा गरेका हुन ।
अर्थमनत्री पौडेलले जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने र भूमि बैंकले स्थानीय तहसँग करार गरेर जग्गा प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिने पनि बताएका छन । स्थानीय तहमार्फत भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिने उनले बताएका छन ।
बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘सरकारी तथा सर्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ, कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।’
भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी आगामी आवभित्र लगत संकलन र प्रमाण संकलन गरी ५ लाख परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिने उनले बताएका छन ।
