- शुक्रबार, ८ साउन, २०८३
काठमाण्डु, २७ भदौ– सर्वोच्च अदालतले जरिवाना बापतको धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा रहेकाहरुलाई ६ महिनाभन्दा बढी कैदमा नराख्न आदेश दिएको छ ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दामा कैद अवधि भुक्तान गरेर जरिवाना बुझाउन नसकेका कारण थुनामा रहेका एक व्यक्तिको मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला हुन नसके उनीहरुलाई थुनामुक्त गर्नु भनी आदेश दिएको हो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनमा जरिवाना बापतको रकम धरौटी बुझाउन नसकेको व्यक्तिले थुनामा बसेर मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
उक्त ऐनको दफा १३७ (६) त्यस्ता थुनुवा जोडिएका मुद्दाहरु ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र पनि मुद्दाको फैसला नभएमा थुनामा रहेकाहरुलाई तारिखमा राखी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु भनी आदेश गरेको हो । यो आदेश अनुसार, धरौटी बुझाउन नसकेर थुनामा बसेका आरोपितहरु संलग्न भएको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने भएको छ । धरौटी बुझाउन नसकेका थुनुवाहरु समयमा मुद्दाको फैसला नभए ६ महिनाभन्दा बढी थुनामा बस्न नपर्ने भएको छ ।
अदालतले थुनामा नै पठाउनु भनी आदेश गरेकाहरुलाई यो सुविधा हुनेछैन । पाँच जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कैदमा बसी पुनरावेदन दर्ता गरेको ६ महिना भित्र फैसला हुन नसकेको देखिंदा निजलाई कैदबाट मुक्त गरी तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्नु गराउनू।’
सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुरको आरोप लागेका महेन्द्र प्रसाद मिश्रको नाममा आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, शारङ्गा सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंङ्गाना र सुनिल कुमार पोखरेलको बृहत पूर्ण इजलासले २० भदौ, २०८१ मा गरेको फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा जमानत बापतको रकम असुली गर्ने कामलाई पनि प्रभावकारी बनाउन मुख्यरजिष्ट्रार लगायत अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महेन्द्रप्रसाद मिश्र बैंकिङ कसुरको आरोपमा उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएका थिए । फैसला अनुसार, उनले ७ दिनको कैद बिताए । तर ५२ लाख रुपैंया जरिवाना तिर्नुपर्नेमा तिर्न नसकेपछि थुनामा बसेर मुद्दाको पुनरावेदन गरेका थिए । थुनुवाले गरेको पुनरावेदनको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला नभए थुनामुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भनी मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उनको मुद्दा सुनुवाईका क्रममा बृहत पूर्ण इजलासले दुई दृष्टिकोणबाट मुद्दालाई व्याख्या गरेको छ ।
एकातिर, फैसला अनुसारको दण्डजरिवाना असुलेर पीडितको रकम र क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने दायित्व छ । अर्कोतिर, समयमा मुद्दाको फैसला नभएका कारण कैदबाट मुक्त हुनुपर्ने आरोपित थुनामा बसिरहेको थियो ।
धरौटी वा जरिवाना बुझाउन नसकेका अनि थुनामा रहेका व्यक्तिको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, ‘यदि ६ महिना भित्र फैसला गर्न सकिंदैन भने अदालत आफूले निर्वाह गर्नु पर्ने कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न नसकेको कारणले व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्नु हुँदैन भन्ने मान्यता कानून (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि) संहिताको दफा १३७ (६) ले राखेको पाइन्छ ।’
