माओवादीले भन्योः उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने भए वाइडबडी, बालुवाटार र गिरीबन्धु प्रकरणमा नाम मुछिएकाले राजीनामा दिनुपर्छ

काठमाण्डु टुडे २०८१ भदौ २५ गते १५:०० मा प्रकाशित

काठमाण्डु, २५ भदौ– नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने सत्ता पक्षको तयारीप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार बोल्दै पोडेलले त्यसो गरिनु लोकतन्त्रमाथिको प्रहार भएकाले आफूहरु प्रतिवादमा उत्रने चेतावनी दिए । लोकतन्त्र भनेको समझदारी, विश्वास र सहकार्यको संस्कृति भए पनि समाज सेवामार्फत आएकी र सहमतिमा उपसभामुख निर्वाचित जनजाति महिलालाई हटाउन खोज्नु दुःखको कुरा भएको बताए ।

उनले आफूहरु साथमा रहेको भन्ज्दै ढुक्क रहन उपसभामुख रानालाई ढाडस दिए । ‘सहमतिका आधारमा आउनुभएको सामाजिक सेवामा काम गर्नुभएको एक जना महिला, जनजाति उपसभामुलाई बलियो भनेको दुई तिहाई सरकारले हटाउने कुरा यो सदनमा प्रवेश गर्नु कुरा निकै दुःखदायी छ । यसरी लोकतन्त्र अघि बढ्न सक्दैन’, उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले एक राउण्ड किक हानेको प्रचण्ड कता ढल्यो भन्नुभएछ । आज त्यही राउण्ड किक उपसभामुखमाथि प्रहार हुँदैछ । हिजो यही संसद् दुईपटकसम्म भंग गरियो । नैतिकताको प्रश्न उठाएर उपसभामुखको ह्युमिलियट गर्ने ? हामी छौं तपाईंको को साथमा । ढुक्क हुुनुहोला । जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको एक जना नारीलाई अपमान नगर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु । सबैको सम्मान गर्न, सबैको स्वत्व र सबैको भूमिका स्वीकार गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

उपसभामुखको नैतिकतामा प्रश्न उठाएर राजीनामा माग्ने सत्ता पक्षका सांसदहरुप्रति उनले आपत्ति जनाए । पौडेलले लाउडा प्रकरण, वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा प्रश्न उठेकाहरुले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले वर्तमान मन्त्रिपरिषदका १०औं मन्त्रीमाथि विभिन्न आरोप लागेकाले राजीनामा दिन भने ।

बाढीले घरबारबिहीन जनताको पुनस्र्थापना, सत्तारुढ दलका विद्यार्थी संगठनहरुका लडाईंले विश्वविद्यालयमा रोकिएका पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालmन तथा भ्रष्टाचारका रोकिएका फाइल अगाडि बढाउने कुरामा सरकारले रुची किन नदेखाएको भन्दै पौडेलले प्रश्न गरे ।

पौडेलले दलित, जनजाति, मधेसी र पिछडिएका क्षेत्रका जनताले ७० वर्षसम्म संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानको कुन व्यवस्थाले जनताको पक्षमा काम गर्न रोकेकाले संशोधन गर्नुपर्छ भनिएको हो भन्नेबारे सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘थे्रस होल्ड बढाउने अरे । साना दल नचाहिने रे । निर्वाचन आयोगमा कुनै दल दर्ता गर्न नमिल्नेर रे । बाबुआमाको अंश लिएको जसरी दुई पाटीले देश चलाउने रे । यो सम्भव छैन । नेपालमा लोकतन्त्र आइसकेको छ’, उनले भने, ‘नेपालमा धेरै राजनीतिक पार्टी जन्मिएका छन् । लोकतन्त्र बहालीपछि पनि जनताको आधिकारको कुरा गर्ने नयाँदल र व्यक्ति व्यक्तित्व आएका छन्’, पौडेलले भने ।

पौडेलले संविधान संशोधनको विषयमा दुई दलका नेता राति दुइ बजे बसेर छलफल गरिनु उचित नभएको भन्दै संविधानका चार खम्मा, समावेशीता, संघीयता, धर्मनिपपेक्षाता र गणतन्त्रमध्ये कुनले सरकारलाई काम गर्न डिस्टर्ब गरेको हो भन्नेबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए । उनले संविधान संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी रहने व्यवस्थाका लागि तयार हुन भने ।

‘संविधान संशोधन नै गर्ने भए प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख चुन्ने प्रणालीमा अघि बढौं । तपाईंहरुलाई लोकप्रिय छु र जित्छु भन्ने लाग्छ भने आउनुस्’, उनले भने, ‘जनताको अधिकार कार्यान्वयन गर्न संविधानको करा धारा, कमा र फुलिस्टपले रोक्यो ?’ ।

पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार थप २० मिटरको नयाँ मापदण्ड लागू भए उपत्यकाका धेरै नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै समस्या समाधान गर्नेबारे सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । ‘हामी न्यायालको सम्मान गर्छौं । तर न्यायालय भनेको मानिसको निम्ति, समाजको निम्ति र मानिसलाई परेको अप्ठेरो फुकाउनका लागि हो । ढुंगाको निम्ति, पानीको निम्ती होइन’, उनले भने ।

फरक प्रसंगमा पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोह रोकेकामा आपत्ति जनाए ।

‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारोहका लागि प्रधानमन्त्रीले समय दिनुभएन भन्ने खबर आयो । कर्णालीजस्तो ठाउँमा बनेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दीक्षान्त समारमोहलाई समय दिन नसक्ने ?’, पौडेलले प्रश्न गरे, ‘यो कर्णालीलाइ हेपिएको हो । पिछडिएको वर्ग र क्षेत्रर्लाइ सम्मान गर्ने कुरामासबैले ध्यान दिनुपर्छ ।’

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us