- शुक्रबार, १५ मंसिर, २०८०
काठमाण्डु, ५ मंसिर– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी साताबाट जलवायुसम्बन्धी
राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालले आफ्ना अधिकारबारे दह्रोसँग कुरा राख्ने बताएका छन् ।
उनले कोप–२८ मा नेपालले याचना गर्ने नभई सशक्त दाबी गर्ने बताए ।
यसपटक नेपालले याचना नभई जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असरका कारण पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अधिकारका लागि सशक्त दाबी गर्न सोहीअनुसारको दस्ताबेज तयार पार्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए ।
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनको मंगलबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले कोपमा विश्व तापमान वृद्धि कम गर्न तथा लजवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न विश्वका धनी र विकसित मुलुकलाई दबाब दिइने उल्लेख गरे ।
उनले घोषणा गरिएअनुसारको क्षतिपूर्ति रकम प्राप्तिका लागि नेपालले सशक्त दाबी प्रस्तुत गर्ने बताए ।
नेपालले जलवायु वित्तको पहुँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रक्रियागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँटमा देखिएको असमानतालगायत विषयमा सम्वद्ध पक्षसँग स्पष्ट छलफल गरिने बताए ।
‘अनुकूलन, उत्थानशीलता र हानि तथा नोक्सानी अवधारणा प्रवर्धनमा प्रदान गरिने वित्त अनुदान महाशक्ति राष्ट्रहरु र दाताहरुको इच्छा र स्वार्थअनुकूल होइन’, उनले भने, ‘नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आवद्ध गर्न संरचनागत प्रणालीमा नै हेरफेर आवश्यक छ ।’
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को राजधानी आबुधाबीमा हुने हुने कोप–२८ मा नेपाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा सहभागी हुने तयारी छ ।
