
काठमाण्डु,१ वैशाख– हुन्डी कारोबार तथा अनौपचारिक च्यानलमार्फतको विप्रेषण आप्रवाह नरोकिनुमा महँगो रेमिटेन्स शुल्क नै भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा २०० डलर बराबरको रकम पठाउँदा ४.५ प्रतिशत र ५०० अमेरिकी डर पठाउँदा औसत ३ प्रतिशत शुल्क लाग्ने गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएको छ ।
जसले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत उच्च रहेकाले हुन्डीलगायत अनौपचारिक माध्यम निरुत्साहित गर्न नसकिएको महालेखाले बताएको छ ।
पन्ध्रौँ योजना अवधिमा ५५ खर्ब ९२ अर्ब विप्रेषण आप्रवाह हुने अनुमान रहेको पनि आ व ०७८/७९ सम्ममा जम्मा २८ खर्ब ४३ अर्ब प्राप्त हुन सकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बताइएको छ ।