नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीको छद्मा नाममा एमालेको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य भएको भन्दै सर्वत्र विरोध जारी छ । संसद, सडक र सामाजिक सञ्जाल तात्तिएको छ । एमाले र स्वयं अधिकारीले भने आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।
अधिकारी एमाले कार्यकर्ता भएको र शैक्षिक योग्यताका आधारमा उनको गभर्नर बन्ने योग्यता नपुगेको जस्ता आरोपसहित माओवादी केन्द्रनिकट युवा संगठन वाइसीएलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने माग राखेर उजुरी दर्ता गएको छ । त्यसैको सेरेफेरेमा रहेर काठमाण्डुटुडेले वाइसीएलका नेता नवराज ढुंगाना ‘विश्वास’ सँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, ढुंगानासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिनुभए छ । उजुरीमा के छ ?
मुलुकको ढुकुटीको चाबी बोक्ने नैतिकता उहाँमा देखिएन । किनकी उहाँ एमाले कार्याकर्ता भएको एमाले स्वयंले जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरबाट खुल्न आयो । सार्वभौम संसद, सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट उहाँको नैतिकतामा प्रश्न उठ्यो । स्वविवेकले राजीनामा दिएको भए राम्रो हुने थियो । तर, न उहाँको पार्टीले फिर्ता बोलायो । न गभर्नर एम अधिकारी स्वयं पद छाड्ने जस्तो मनस्थितिमा देखिनुभयो । त्यसैले हामीले अख्यितारको ढोका ढक्ढक्याएका हौं ।
नेपालमा निरपेक्ष रुपमा स्वतन्त्र मानिस भेट्टाउनै कठिन छ । पार्टीमा आस्था राखेकै आधारमा पदमुक्त नै गर्नुपर्ने किन ?
आस्थाको कुरा मात्र कहाँ रह्यो र ? उहाँ त छद्म नाममा एमालेको केन्द्रीय विभागको सदस्य हुनुहुन्छ । एउटा नागरिकका रुपमा हामी जसरी कुनै दलको सदस्य छौं । कुनै निश्चित विचारमा आस्था राख्छौं, एम अधिकारीलाई पनि संविधानले त्यो छुट दिन्छ । तर, राष्ट्रबैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पार्टीको झण्डा बोकेर हिंड्ने छुट छैन, हुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र ऐन २०५८ को दफा २१ को (क) मा राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारीमा रहेको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुन योग्य हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ऐनको बर्खीपाल हुने गरी नियुक्ति भएको छ । पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता गभर्नर हुँदा राष्ट्रबैंकको स्वायत्तता, जिम्मेवारीको जवाफदेहीता र मौद्रिक नीतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । राज्यलाई गम्भीर हानी नोक्सानी पुगेकाले आवश्यक छानबिन गरेर बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
एम अधिकारी नामको व्यक्ति नै महाप्रसाद अधिकारी हो भन्ने पुष्टि गर्ने आधार केही छैन । एमाले र स्वयं गर्भनरले समेत एम अधिकारी र महाप्रसाद अधिकारी फरक व्यक्ति हुन् भनिरहेको अवस्था छ नि त ?
किन होइन ? कसरी होइन ? सुरेन्द्र पाण्डे अर्थ तथा योजना विभागको प्रमुख भएका बेला बकाइदा महाप्रसाद अधिकारी, खोटाङ नाम भएका व्यक्ति त्यो समितिमा सदस्य छन् । अहिले उनैलाई एम अधिकारी, खोटाङको नाममा राखिएको भन्ने कसले बुझ्दैन र ? एम अधिकारीसँग एउटै कमिटीमा रहेकाहरुको अडियो नै सार्वजनिक भइसकेको छ, महाप्रसाद र एम दुवै उहाँ नै हो भनेर । विभागको प्रमुख घनश्याम भुसालले अनौपचारिक कुराकानीहरुमा ‘एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद नै हुन् । तर बाहिर नभन्ने सहमति भएको छ’ भनिरहनुभएको छ । यदि हामीले भनेको गलत भए चुनौती दिन चाहन्छु, एम अधिकारी भन्ने अर्थतन्त्र बुझेको, त्यो क्षेत्रमा विज्ञता भएको, पार्टीको केन्द्रीय अर्थ विभागको सदस्य हुने हैसियतको खोटाङमा अर्को को रहेछ दुनियाँलाई देखाइदिए भयो नि त । म हुँ एम अधिकारी भनेर कोही आए भयो नि त ? यतिधेरै विवाद र नैतिक प्रश्न उठेपछि कोही त आउँथ्यो होला नि एम अधिकारी म हुँ भनेर । के त्यो गर्न सक्छ एमालेले ? हिजो समाचारहरुमा आएको पनि थियो ।
खोटाङ जिल्ला भरी नक्कली एम अधिकारीको खोजी भएछ । कतै नभेटिएपछि विराटनगरतिरका एक जना मनोज अधिकारी नाम गरेका चार्टड एकाउण्टेनलाई मै हुँ एम अधिकारी भनेर उभिदिनुप¥यो भन्दै एमालेका नेताहरुले रोइकराई गरेका रहेछन् । लोभलालच पनि देखाइएछ । सुरुमा उनले हुन्छ पनि भनेछन् । पछि सामाजमा बदनाम हुने डरले मोबाइल अफ गरेर बसेछन् । सुन्दा रमाइलो लागे पनि यो भन्दा मजाक अरु केही हुन्छ ? पहिला एम अधिकारीलाई अर्थ विभागमा राख्ने अनि एम कता छ भनेर खोज्ने पनि होला त ? एम अधिकारीलाई सार्वजनिक गर्नु नि । यदि त्यसो भयो भने हामीले गलत बुझेका रहेछौं भनेर जनतामा माफी मागौंला । एम अधिकारीले पत्र लेख्नुभएछ, आफ्नो पार्टीलाई । एम अधिकारी म होइन भन्ने व्यहोराको पत्र मलाई पठाउनुस् । अनि एमालेले उनले भने जसरी नै पत्र लेखेछ । तपाईंको पत्र प्राप्त भयो, एम भनेको तपाईं होइन रे । यस्तो नाटक कसले बुझ्दैन ? दुनियाँलाई उल्लु बनाउने ? नाटक पनि पत्याउने गरी गर्नु नि ?
यो अख्तियारले हेर्ने मामिला हो कि अदालतले ?
अदालतमा पनि पक्कै यसबारे मुद्दा पर्ला । हामीले चाहिं किन अख्यितार गुहारेका हौं भने यो पनि अख्यितारको दुरुपयोग हो । बालकोटको आदेशमा चल्ने एम अधिकारी एक मिनेट पनि राष्ट्रबैंकको जिम्मेवारीमा रहन मिल्दैन । अर्को उहाँले शैक्षिक योग्यता ढाँटेर राज्यको सुविधा लिनुभएको छ । त्यसैले यो स्वतः अख्तियारले छानबिन गर्ने विषय हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।
शैक्षिक योग्यता ढाँटेको भन्नुभयो, तथ्य के छ तपाईरुसँग ?
एम अधिकारीले राष्ट्रबैंकमा पेश गरेको विवरणमा सन् १९८९ मा नेपाल कमर्स क्याम्पस, मीन भवनबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेको उल्लेख छ । उहँले भारतबाट सन् १९९३ मा चार्टड एकाउण्टेन पढेको दाबी गर्नुभएको छ । तर, भारतको कुन कलेजबाट त्यो विषय उत्तीर्ण गरेको भन्ने छैन । त्यससम्बन्धी कुनै प्रमाणपत्र पनि छैन । भारतमा चार्टड एकाउण्टेन पढेका व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ‘इकोभ्यालेन्ट’ गर्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भारतबाट चार्टड एकाउण्टेन अध्ययन गरेकालाई स्नातकोत्तर सरहको मान्यता दिने निर्णय कतै कुनै मितिमा गरेको छैन । यस अर्थमा उहाँ गभर्नर हुने योग्यता पुगेको मानिस होइन । योग्यता ढाँटेर झुठा प्रमाण पेश गरेर गभर्नर भएकामा यो अवधिको तलब भत्ता सुविधा सबै फिर्ता गर्नुपर्छ । बिगो अनुसारको जरिवाना गर्नुपर्छ । जेल हाल्नुपर्छ । एम अधिकारीले गभर्नरका रुपमा गरेका महत्वपूर्ण निर्णय उल्टिनुपर्छ ।
तपाईंको मागअुनसार अख्तियारले कारबाही गरेन भने के गर्नुहुन्छ ?
अनुमानका भरमा अहिल्यै अख्यितारले कारबाही नगर्ला भन्नेतिर नजाऔं न । अख्तियारले छानबिन गर्ला । तथ्यहरु एकपछि अर्को सार्वजनिक भएका छन् । समय क्रममा अरु पनि तथ्य आउलान् । शैक्षिक योग्यतामा कैफियत छ । पार्टीको बैठकमा लगातार सहभागी हुने गरेको भनेर त्यही विभागका अर्का सदस्यले बोलेको अडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यतिसम्म कि एमालेको आर्थिक विभागमा राष्टबैंकको गभर्नर एम अधिकारी पनि हुनुहुन्छ । अर्का एकजना मेगा बैंकको सञ्चालक हुनुहुन्छ । नियमन गर्ने निकाय र जसको नियमन गर्ने हो त्यही निकायको व्यक्ति सँगै एउटै पार्टी कमिटीमा बस्छ भने त्यहाँ दालमा कालो हुन्छ कि हुँदैन ? यो त चोर र पुलिसले मितेरी लगाएजस्तो भएन र ? जहाँसम्म लाग्छ अख्तियारले यसमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न र कारबाही गर्छ ।
महाप्रसाद अधिकारीलाई केपी ओलीको सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको हो । यदि उहाँमाथि विश्वास नहुने हो भने ओलीले नै नियुक्त गरेका अख्तियारका आयुक्तहरुमाथि चाहिं कसरी विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ ?
विश्वास गर्नुपर्छ । विश्वास भएरै हामीले अख्तियारको ढोका ढक्ढक्याएका हौं । यदि हाम्रो विश्वासअनुसार काम भएन भने सडकमा जान्छौं । एम अधिकारीको गलत नीति र अनुदार रबैयाका कारण धितोपत्र बजारमा लगानी गरेका ४० हजारभन्दा बढी साना लगानीका सर्वसाधारण रोएर हिंडेका छन् । ठूला लगानीकर्ता पोस्न बैंक धितो कर्जामा ४ र १२ करोडको सीमा तोक्ने काम एम अधिकारीबाट भएको छ । उहाँको त्यो नीतिले धितोपत्र बजारलाई राम्रो गरेन भन्ने त आज दुनियाँले भनिरहेकै छ । लगानीकर्ता पनि सडकमै उत्रिएका छन् । ती सबैको नेतृत्व गरेर हामी एम अधिकारीलाई राष्ट्रबैंकको कार्यकक्षबाट कठालो समातेर थापाथलीको सडकमा पछार्छौैं ।
ए त्यसो भए विगतमा जस्तै फेरि कानून हातमा लिएर प्रहरी/अदालत/अख्तियारले गर्ने काम अब वाइसीएलले गर्ने ?
वाइसीएलले कहिले कानून हातमा लिएको छ । बरु वाइसीएलले समाजमा व्याप्त विकृति, विसंगति, कालोबजारी, तस्करी नियन्त्रण गरेको थियो । काठमाण्डुका सडकमा बिरुवा रोपेको थियो । अहिले हेर्नुस् न हामीले सडक पेटीमा रोपेका बिरुवाले शहरलाई सुन्दरता दिएको । हामीले काठमाण्डुका अस्पताल, सडक सफा गर्दा एमालेको युवासंघलाई टाउको दुख्यो । अनि हप्ता असुली गर्ने, अपराध कर्म गर्ने, ग्याङ फाइट गर्ने, डकैती गर्ने मोस्टवाण्टेड टोले गुण्डाहरुलाई संगठित गरेर हाम्रो काउण्टर गर्न युथ फोर्स नामको जत्था बनाइयो । को–को मोस्टवाण्टेडहरु एमालेको झण्डा बोकेर हिंडेका थिए । कति अहिले जेलमा छन् । कोही मारिए । के उनीहरुको नाम लिनुपर्छ र ? दुनियाँ यो विषयमा बेखबर छ र ? उनीहरुले हाम्रा लोकप्रिय कामबाट तर्सिएर कानून हातमा लिएको भन्ने आरोप लगाएका हुन् । हामीले कहिल्यै कानून हातमा लिएका छैनौं । बरु कानून हातमा लिनेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउन राज्यका निकायलाई सघाउने काम गर्छौं हामी । अहिले गरेको पनि त्यही हो । नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेर गभर्नर पद खाने, पार्टीको झण्डा र गभर्नरको चाबी सँगै बोकेर हिंड्नु चाहिं कानून हातमा लिएको नहुने ? हामीले त्यस्तो अनैतिक काम गर्न पाइँदैन भन्दा कानून हातमा लिएको हुन्छ ? यो त प्रश्नै मिलेन नि । यो त माओवादी मन नपर्नेहरुको बकबास हो ।
यसमा तपाईंले भनेजस्तै सतहमा प्रकट भएका कारणले काम गरेको छ कि अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माको बहिर्गमनको पीडा पनि मिसिएको छ ?
जनार्दन शर्माको विषयलाई भगर्नरको विषयसँग जोड्न मिल्दैन । बजेट निर्माण प्रक्रियामा गलत काम भएको रहेछ भने संसदले गठनको गरेको समितिले छानबिन गर्ला । तथ्यहरुले जनार्दन शर्मा चुकेको देखियो भने हामी एमालेले एम अधिकारीलाई बोके जसरी बोक्दैनौं । तर, पूर्वअनुमानका आधारमा जनार्दनले अपराधै गरेको हो भन्न त कसरी मिल्छ होला र ?
हामीले भनेको यत्ति हो कि एमालेका कार्यकर्ताले राष्ट्रको ढुकुटीको चाबी बोक्न मिल्दैन । एउटा पार्टी कार्यकर्ताले संकटोन्मुख अर्थतन्त्रलाई कसरी लिकमा ल्याउन सक्छ ? उसले कसरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने ? कसरी व्यापार घाटा सन्तुलित गर्ने ? विदेशी मुद्राको सञ्चिति कसरी बढाउन सक्छ ? बरुले उसले त सरकारका नीतिहरका खिलाफमा आफ्नो पार्टीलाई फाइदा हुने गरी पूर्वाग्रह राखेर काम गर्छ । राष्ट्रको ढुकुटी आफ्नो पार्टीका लागि दुरुपयोग गर्छ । तथाकथित ‘बा’ का अगाडि उभिएर पार्टीको सपथ खाएको मान्छेले कसरी स्वतन्त्र र निपष्पक्ष रुपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छ ? कुन समयमा पार्टीमा काम गर्ने वा कुन जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी कमिटीबाट अलग हुने भन्नेबारे कि त उहाँहरुलाई न्युनतम ज्ञान छैन वा हेपिरहनुभएको छ ।
नेपालमा कुनै पद्धतिको विकास भएन । नैतिकताको प्रश्नको कुनै मतलब छैन । राजनीतिभन्दा पर हुनुपर्ने निकायमा पनि राजनीतिक मान्छेको भर्ती हुने गरेको छ । राजनीतिमा नलागेका मानिसहरुसँग जतिसुकै विज्ञता भए पनि जिम्मेवारी नपाउने अवस्था छ । उहाँका पटकपटकका व्यवहारले पार्टीप्रति बफादार हुने र मुलुकका विरुद्धमा अपराध गर्नेजस्तो देखिएको छ ।
कसरी यस्तो आरोप लगाउन सक्नुहुन्छ ?
गभर्नर भनेको अर्थतन्त्र राम्रो बनाउने जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्ति हो । अर्थतन्त्रमा समस्या आयो भने समाधान दिने उसको जिम्मेवारी हो । समस्या आएको भए पनि हामी जिम्मेवारीमा रहेका मानिसहरुले सम्हाल्छौं नआत्तिनुस् भनेर जनतालाई ढाडस दिनुपर्ने होइन ? तर, गभर्नरको कुरा सुन्नु भएको छ ? पटकपटक उहाँ अब देश श्रृलंका हुन्छ भन्दै हिंड्नु भएको छ । उहाँको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार, अनैतिक त छँदैछ । राष्ट्रघाती पनि छ । । अर्थतन्त्र सम्माल्ने भूमिकामा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिले कसलाई सुनाउनु भएको हो त्यस्ता कुरा ? आफूर्लाइ नियुक्ति गर्ने पार्टीलाई सुनाएको हो कि ? सरकारमा भएको पार्टीलाई सुनाएको हो कि ? सर्वसाधारणलाई सुनाएको हो कि ? वा नेपालका दाताहरुलाई प्रभावित गर्न सुनाएको हो कि ?
अर्थतन्त्रको अवस्था त ढुकुटी सम्हालिरहेका मानिसलाई थाहा हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रका सम्भावित जोखमिहरु के छन् । त्यसबाट बच्न के नीति लिनुपर्ने हो ? काम गर्नुपर्ने भूमिकामा रहेका व्यक्तिले आतंकित पार्ने ? डलरको संचिती बढाउने, व्यापार घाटा कसरी कम गरी मुद्रा स्फिती रोक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, हुण्डीमार्फत अवैध रुपमा आउने गरेको रकमलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत ल्याउने, अवैध रुपमा रकम बाहिर लैजाने प्रवृत्रि रोक्ने । यो सबै काम गरेर अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने जिम्मा गभर्नरको होइन ? त्यसैका लागि उहाँलाई लक्जरी सुविधा दिएर राज्यले पालेको होइन र ? गभर्नरले माथि भनिएका जस्ता काम गरेको भन्ने सुन्न त कहिल्यै पाइएको छैन । अमुक दललाई असफल देखाउन र कसैको माइलेज बढाउन यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो भन्नेमा कुनै शंका बाँकी छ र ?
गभर्नरले नेपाल श्रीलंका हुन्छ भनेर हिंडेपछि मानिसहरु डराएर झनै बैंकिङ च्यानलमा पैसा आउन छाडेको छ । लगानी गर्न डराइरहेको अवस्था छ । । धेरै मानिसहरुको रोजगारी गुम्छ । विदेशी लगानी बन्द हुन्छ । शेयरमा लाखौं मानिसहरुको आबद्धता छ । ५० औंलाख मानिस आवद्ध भएको व्यवसाय उहाँको धारासायी भएको छ । धितोपत्र बजारमा ४/१२ को सीमाले मुठ्ठीभर ठूला लगानीकर्ता मालमाल भएका छन् । साना लगानीकर्ता आत्महत्या गर्नूपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लगानीकर्ताले नै उनलाई हटाउनुपर्ने माग राखेर सडकमा प्रदर्शन गरिहरेका छन् । वास्तवमा शेयर बजार उनकै कारण धारासायी भएको छ । एमालेको पक्षपोषण गर्न यस्तो काम गर्न मिल्छ ? बैंकहरुलाई ब्याज बढाउन उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । गभर्नरले त बैंकहरुलाई निक्षेप र कर्जाबीचको सीमा घटाउ पो भन्नुपर्ने हो । उल्टै ब्याजदर बढाउन दबाब दिएर कसको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ ?
सुनिँदैछ उहाँले गभर्नरका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने मौद्रिक नीति एमालेका नेताहरुको घरमा तयार भइरहेको छ । पहिला पनि सूचना लुकाएर एउटा कम्पनीलाई इलेक्ट्रिक गाडी आयात गर्न लगाएर अरुका लागि एलसी बन्द गरेको तथ्य छैन र ? यो देशका विरुद्धको अपराध होइन ? कति रकम बुझ्नुभयो उहाँले त्यसबाट ? पार्टीलाई कति बुझाउनु भयो ? पदबाट हटाउने मात्र होइन सम्पत्ति छानबिन पनि गरिन्छ । पार्टीको कभरमा अथतन्त्र धारासायी पार्ने काम कम्तिमा अब चाहिं हामी गर्न दिँदैनौं । दुनियाँदाई थाहा भइसक्यो कि एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद अधिकार नै हुन् । लाज नमानी यो स्वीकार गरेर छाडे हुन्छ । त्यसो हो भने लार्खाैं मानिस सडकमा आउनुपरेन । अहिलेसम्मको गल्तीका लागि क्षमा चाहन्छु भन्ने हो भने जनताले माफी पनि दिन सक्छन् ।