- मंगलबार, १८ मंसिर, २०८१
काठमाण्डु, ४ वैशाख– काठमाडौँ उपत्यकाका सडक, चोक र नदी किनारमा फोहरको थुप्रो लाग्दा यहाँको सभ्यताको स्रोतका रूपमा स्थापित वाग्मतीलगायत नदीमा सिधै मिसिन थालेको छ । नदीमा सिधै फोहर मिसिन थाले पनि वाग्मतीलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका नदी सफाइ अभियान भने जारी छ । सफाइ अभियानकर्मीले प्रत्येक हप्ता शनिबार बिहान स्वयंसेवा गर्दै सफाइ गर्छन् ।
सात दिनसम्म राजधानीका विभिन्न स्थानमा थुप्रिएको फोहर भने नदीमा मिसिन्छ । नदी किनारमा हिँड्दा नाक थुनेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । विगत १० वर्षदेखि सफाइ अभियान जारी रहे पनि नदी ढलमुक्त हुनसकेको छैन । फोहर व्यवस्थापनमा काठमाडौँ महानगरपालिकालगायत राजधानीका अन्य स्थानीय तह सफल हुनसकेका छैनन् । फोहर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन ।
अभियानकर्मीले प्रत्येक हप्ता शनिबार बिहान दुई घण्टा नदीमा गएर सफाइ गरे पनि फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले ठोस नीति निर्माण गरेका छैनन् । जसका कारण अन्य देशका नागरिकको समेत पहिलो आँखा जाने राजधानी सहर प्रदूषित र दुर्गन्धित बनेको छ । सरोकार निकायको भने यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन । गर्मी बढ्दै गएकाले ठाउँ–ठाउँमा थुप्रिएको फोहरबाट रोगको महामारी फैलनेतर्फ सम्बन्धित पक्षको ध्यान नगएको धुलिखेल अस्पतालका डा रोशन पोखरेल बताउँछन् ।
अभियानकर्मीको सक्रियतामा देशव्यापीरूपमा सफाइ अभियान जारी रहे पनि स्थानीय सरकारको पनि हुनुपर्ने जति सहयोग भएको छैन । फोहर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारकै दायित्व भए पनि काम गर्ने रुचि देखाएका छैनन् । देशको राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि फोहर उठेको छैन । सांस्कृतिक सहरका रूपमा समेत विश्वमा परिचित काठमाडौँमा फोहर नउठ्दा पर्यटकमा पनि नकारात्मक सन्देश गएको छ ।
यसैगरी पर्यटकीय सहर पोखरामा समेत लामो समयदेखि फोहर नउठ्दा पनि स्थानीय सरकार मौन बसेका छन् । फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार चुकेको भन्दै जनता आक्रोशित छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा नदी किनार र पोखरामा तालका किनारमा फोहर फाल्न थाल्दासमेत स्थानीय सरकार मूकदर्शक बनेका हुन् ।
स्थानीय सरकार फोहर व्यवस्थापन आफ्नो काम होइनजस्तो गरी पन्छने गरेका छन् । वाग्मती सफाइ अभियानकर्मी कञ्चन रावत स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा वातावरण र फोहर व्यवस्थापन नपर्ने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । फोहरलाई घरमै कुहिने र नकुहिने वर्गमा छुट्याएर मोहरमा परिणत गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ कुनै पनि तहका सरकारले ध्यान नदिएको उनले सुनाए । फोहर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले पनि साथ दिनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको अभियानकर्मीको भनाइ छ ।
