- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २५ असोज– नेपाल राष्ट्र बैंकले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको गैर बैकिङ सम्पती सकार गर्दा अनिवार्यरुपमा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आज सोमबार सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थासमेतको नाममा परिपत्र जारी गर्दे राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले परिपत्र मार्फत भनेको छ, इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो सुरक्षणलाई गैर बैंकिंङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा तथा सकार गरेको गैर बैंकिंङ्ग सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा १० लाखभन्दा बढी कर्जा रकम बक्यौता रहेको ग्राहकको सुरक्षण सम्पत्तिलाई गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्यरुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
तर, १० लाख सम्मको कर्जाको हकमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गरी कालोसूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ, परिपत्रमा भनिएको छ ।
परिपत्र अनुसार कर्जा खरिद गरी लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीले कर्जा लिएको मिति, कर्जाको किसिम, भुक्तानी अवस्था, विगतको कर्जा कारोबारको अवस्था, जमानतकर्ताको हैसियत, कर्जा वर्गीकरणको स्थिति, बाहृय लेखापरीक्षक तथा यस बैंकको निरीक्षण प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत रहेको भए कैफियतको विवरण आदि विवरणहरु लिखित रुपमा लिएर कर्जा फाइलमा समावेस गर्नुपर्नेछ ।
साथै, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले अर्को संस्थाको कर्जा स्वाप गरी लिँदा समेत यो व्यवस्था लागू हुनेछ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।
यस प्रयोजनको लागि प्राथमिक पुँजी भन्नाले ठीक अघिल्लो त्रयमासको आन्तरिक लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा कायम हुन आएको प्राथमिक पुँजी सम्झनु पर्दछ । तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रबाह भएका कर्जा बराबरको रकम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोषबाट घटाउनुु पर्नेछ, परिपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनैपनि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाका कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीको अधिकांश स्वामित्व रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने छैनन् ।
यस प्रयोजनको लागि अधिकांश स्वामित्व भन्नाले ५० प्रतिशत भन्दा बढी स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्दछ । संचालक, कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी हुनुपूर्व लिएको कर्जाको हकमा भुक्तानी अवधि वा एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अबधि भित्र नियमित गरिसक्नुपर्नेछ ।
