- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काठमाण्डु, २० पुस– सर्वोच्च अदालतले कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार मन्त्रिपरिषद विस्तारको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्चले २८ पुसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय र रिट निवेदक दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने वा नपर्ने भन्नेबारेको छलफलमा बोलाएको छ ।
संसद विघटन र निर्वाचन घोषणासँगै कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
ओलीले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका ७ मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिएपछि ८ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषदमा ठूलो हेरफेरसमेत गरेका थिए ।
