- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काडमाण्डु,१४साउन—सन् २०१५ मा भारतले लगाएको आघोषित नाकाबन्दीपछि उत्पन्न परिस्थितिमा नेपालले चीनबाट एकतिहाइ पेट्रोलियम पदार्थ किन्ने र चीनले इन्धन आपूर्ति भण्डार स्थापना गरिदिने वाचा गरेको भएपनि अब त्यो सहयोग नचाइने नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले इन्धन आयातमा भारतले कर नलिने गरेको र चीनबाट खरिद गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढी पर्ने भएकाले व्यवसाहिक सम्बन्ध अघि बढाउन नसकिने बताए ।उनले भने, अहिले निगम आफैँ सक्षम छ। हिजो जुन परिस्थितिमा माग्ने भन्ने कुरा भयो त्यसबेला हामी आफैँ नोक्सानमा थियौँ। अब हामी दाताहरूकोमा जाने पक्षमा छैनौँ र हामी आफैँ गर्न प्रयास गरिरहेका छौँ ।
उनले ९० दिन पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने नीति राज्यको रहेको भन्दै त्यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको उल्लेख गरे।त्यसबेला अहिलेकै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले इन्धन आयातमा भारतसँगको मात्रै निर्भरता अन्त्य गर्दै चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक खरिदसम्बन्धी सम्झौता अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको गरेको थियो।
चीनले साङ्केतिक रूपमा आफ्नो कठिन भौगोलिक मार्ग हुँदै एक हजार मेट्रिक टन पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर नेपालसँगको सीमावर्ती नाकासम्मै पठाएको थियो।
त्यसबेला चीनसँग भएको उच्च तहको वार्तापछि सरकारले तनहुँको खैरेनी, नुवाकोटको बट्टार र पाँचखालको काभ्रेमा सम्भावित इन्धन भण्डारण केन्द्र खोल्ने प्रयास अघि बढाएको थियो।
चीनका लागि तत्कालीन राजदूत महेशकुमार मास्केले भनेका थिए, अप्ठेरो समयमा उच्च तहमा कुराकानी भएर हामीले एउटा समझदारी गरेका थियौँ। त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता दर्शाउन मात्रै भए पनि नेपालले केही परिमाणमा नियमित रूपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको खरिद गर्नुपर्छ।भारतबाट इन्धन आपूर्ति सहज हुनुका साथै रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन निर्माणको काम सम्पन्न भई प्राविधिक परीक्षण समेत सफल भइसकेको अवस्थामा तत्काल डिजल मात्रै आयात गर्ने तयारी भएको छ ।
निर्देशक पौडेलले भारतबाट इन्धन आयातका लागि सिलगुढी हुँदै झापा र गोरखपुरहुँदै भैरहवासम्म वैकल्पिक पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन अगाडी बढेको बताए ।
