- मंगलबार, २४ असार, २०८२
काठमाण्डु, १५ असार- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएका छन ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन, २०७६ को उद्घाटन गर्दै उनले कृषिको आधुनिकीकरणसँगै बढीमात्रामा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र बेरोजगारीको समस्या हल हुने बताए ।
नेपालको दुई तिहाइ जनसङ्ख्या अझै पनि परम्परागत कृषिमा अल्झिएको उल्लेख गर्दै उनले पुरानाे ढाँचाको कृषि उत्पादन प्रणालीले अवसर सिर्जना नगर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले भने ‘नेपालकाे कृषि पुरानो ढाँचाको छ, त्यसले अवसर सिर्जना गर्दैन, उत्पादन सानो परिणाममा छ, जग्गा, जमीन साना छन्, उत्पादन ठूलो परिणाममा छैन, त्यसले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न सहयोग गरेको छैन ।’
नेपालमा प्रशस्त कृषियोग्य भूमि भए पनि युवा बेरोजगार रहेको उल्लेख गर्दै उनले आधुनिक कृषिकरण, व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणतर्फ लगेर स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले समस्या हल गर्न कृषिमा अल्झेका मानिसलाई आधुनिकीकरणमा अभ्यस्त गर्न जरुरी रहेकाे बताए ।
नयाँ श्रमको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दै जानुपर्छ । कृषिबाट उद्योग सेवा, व्यापार, पर्यटनका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले स्वदेशमा काम गर्ने अवसर नपाएर ठूलो सङ्ख्या विदेशिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आकर्षक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न नसके युवा विदेशिनेक्रम नरोकिने बताए ।
शिक्षित बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले शैक्षिक प्रमाणपत्र बेरोजगार समस्या समाधान गर्ने उपाय हुनुपर्ने बताए । शिक्षाको पद्धति, अवस्थासँग बेरोजगार जोडिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकार जीवनोपयोगी शिक्षा दिन लागिपरेको बताए। उनले देश साझा भएकाे भन्दै प्रितपक्षासँग मिलेर काम गर्न सरकार तयार रहेकाे उल्लेख गरे । देश विकासमा सरकार र प्रतिपक्षी नभनी सँगै जानुपर्ने उनकाे भनाइ थियाे ।
सरकारले जनतालाई गरिबी र अभावको अवस्थाबाट मुक्त गर्न चाहेको उनले बताए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले मुलुकभित्र रोजगारीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको र त्यसलाई औपचारिक गराउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । प्रविधिको विकास, जलवायु परिवर्तन, जनसाङ्खिकी परिवर्तनले विश्वको श्रम बजारलाई समेत नयाँ ढङ्गले प्रभावित पारेको उल्लेख गर्दै उनले बढ्दो चुनौतीकाे समाधान गर्न विश्वव्यापी र देशभित्र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
सरकारले आगामी आवमा कम्तीमा थप पाँच लाख जनशक्तिलाई नयाँ रोजगारी पैदा गर्ने घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा निजी र सहकारीको संयुक्त प्रयत्न र समन्वयमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सम्भव हुने बताए ।
