- सोमबार, २३ असार, २०८२
काठमाण्डु, ७ असार– राजनीतिक परिवर्तन पुनर्लेखन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ नेकपा सचिवालय बैठक बिनानिस्कर्ष सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी ओलीले पूर्वसहमतिअनुसारको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा राखेका थिए । तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितका नेताहरुले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । सत्तासाझेदारीका विषयमा सुरु भएको विवादले आकार लिन लागिरहेका बेला नेकपामा नयाँ विवादको बिजारोपण हुने संकेत देखिएको छ । गत वर्ष ३ जेठमै पार्टी एकताको समयमा तयार पारिएको राजनीतिक प्रतिवेदन भाषागत त्रुटि सच्याएर प्रकाशन गर्ने भनिएकामा अझैसम्म त्यो काम भएको छैन । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम लगायतले प्रतिवेदन पुनर्लेखन हुन नसक्ने अडान राखेको एक नेताले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार ओलीले पार्टी महाधिवेशनमा खुला छलफलमा लाने सहमतिसहित स्थगन गरिएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) राजनीतिक प्रतिवेदनमा घुसाउन चाहेका छन् ।
ओलीले संकेत गरेपछि रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जबजको बहस सुरु गरेको आशंका प्रचण्ड र पूर्वमाओवादी पक्षमा छ । ‘तत्कालीन एमालेको निर्देशक सिद्धान्त जबज र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको २१औं शताब्दीको जनवाद दुवैबारे महाधिवेशनमा छलफलमा लैजाने पार्टी एकताका बेलाको सहमति हो’, ती नेताले काठमाण्डुटुडेसँग भने, ‘तर, एकाएक बीचैमा जबजलाई बहसमा ल्याएर नयाँ विवाद जन्माउनु हुँदैन भन्ने प्रचण्ड र माधव नेपालसहितका नेताहरुको स्पष्ट अडान छ ।’ यद्यपि ओलीले जबजलाई प्रतिवेदनमा समेट्नेबारे मुख भने नखोलेको ती नेताले बताए ।
