- बुधबार, १२ चैत, २०८१
काठमाण्डु, १२ मंसिर– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माणमा सबैभन्दा विवादित देखिएको संघीयताको विषयलाई थाती राखेरै संविधान घोषणा गर्न सकिने बताएका छन् ।
शुक्रबार नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले संघीय आयोग बनाएर संघ निर्माणको जिम्मा दिन सकिने विचार व्यक्त गरेका हुन् ।
अध्यक्ष ओलीले संविधान निर्माणमा विलम्ब गर्दा जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि खोस्न चाहने शक्तिलाई नै फाइदा पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।
‘प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि तोकिएको समयमा नै संविधान निर्माण गर्नुपर्छ, जति धेरै ढिलो ग¥यो, त्यति नै आन्दोलनका उपलब्धी गुम्न सक्छन्,’ ओलीले भने ।
कार्यतालिका अनुसार समयमा संविधान निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा कार्यतालिका नै सच्याएर जान सकिने समेत बताए । संघीयता, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा अहिले सबैभन्दा बढी विवाद देखिएको भन्दै ओलीले मुख्य विवाद भने संघहरुको संख्या र नाममा नै रहेको जिकिर गरे ।
‘संघीय आयोग बनाएर उसैलाई संघको संख्या र नामको जिम्मा दिन सकिन्छ, पछि त्यसलाई संसदले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ ओलीले भने ।
ओलीले एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईको नामै नलिई संवैधानिक तथा राजनीतिक संवाद समितिको सभापतिको भूमिका सभापतिको भन्दा पार्टी कार्यकर्ताको बढी भएको भन्दै आलोचना समेत गरे ।
शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा संसदीय पद्दति नै नेपालमा उपयुक्त हुने ओलीको भनाइ छ । लोकतन्त्रको इतिहास छोटो भएको मुलुकमा कार्यकारी राष्ट्रपति वा कार्यकारी प्रमुख हुन नसक्ने बताए ।
संविधान निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै दबाब दिन पुगेको पत्रकार महासंघका टोलीमा अध्यक्ष महेन्द्र विष्ट, उपाध्यक्ष अनिता विन्दु, सचिव ध्रुव लम्साल, कोषाध्यक्ष सूर्यमणि गौतम लगायत सहभागी थिए ।
