- शुक्रबार, १९ असार, २०८३
काठमाण्डु, १० मंसिर– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन ‘सार्क’ मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले दक्षिण एसियाली क्षेत्रको भविष्य उज्ज्वल बनाउन सम्बद्ध मुलुक एकताबद्ध भएर विद्यमान साझा चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छना् ।
सार्कको १८ औं सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले सार्कका मुलकमा विद्यमान आतंकवाद नियन्त्रण गर्न, गरिबी निवारणका लागि ठोस योजना ल्याउन, जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर न्यूनीकरण गर्न, दूरसञ्चार, हवाई र रेलमार्गबाट सम्बद्ध राष्ट्रलाई जोड्न तथा विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याएका छन् ।
सार्कको अध्यक्षता ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले यस क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि सबल, एकीकृत एवं अर्थपूर्ण एकता हुनुपर्ने र तीन दशक लामो यात्रा पूरा गर्न लागेको सार्कलाई प्रगतिको पथमा अग्रसर गराउन एकता हुनुपर्ने बताए । कोइरालाले गरिबी, भोकमरी, आतंकवाद, सीमापार अपराध, साना हतियार तथा लागू पदार्थको ओसारपसारको सामना गर्न सार्क मुलुकले सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता ‘साफ्टा’ कार्यान्वयन, सार्कका संस्थागत संयन्त्रको सुदृढीकरण, सार्क क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा व्यापारको अवरोधरहित ढुवानी र जनताको आवागमनका लागि साझा प्रतिबद्धताका साथ आवश्यक काम गर्न जरुरी भएको बताए ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सकारात्मक रूपले अघि बढेमा ३० वर्ष अगाडि सार्कले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउँदै शान्ति र समृद्धिका लागि हातमा हात र काँधमा काँध मिलाएर अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवी विपत्ति, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन, विज्ञान–प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारका क्षेत्रमा सदस्य राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न भारत सदा तत्पर रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रलाई विश्वको अँध्यारो भागका रुपमा रहन नदिन सौर्य र स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा सामूहिक ढंगले काम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले दक्षिण एसिया क्षेत्रलाई विवादरहित, शान्त र समृद्ध बनाउन सबैको सामूहिक कार्य र सहयोगको अपेक्षा गर्दै ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन एकता’ भन्ने नाराबमोजिम दक्षिण एसियालाई अगुवाइ गर्न आह्वान पनि गरे । सरिफले दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा बाढी पहिरो नियन्त्रण र मौसमका पूर्वसूचना आदानप्रदान गर्न पूर्वसूचना सम्प्रेषण प्रणाली स्थापना गर्न, स्वास्थ्यमा थप सामूहिक लगानी गर्न, सर्ने खालका रोगको निवारणमा सामूहिक पहल गर्न, गरिबी निवारण तथा आतंकवाद निर्मूल गर्न र ऊर्जाको समस्या समाधान अन्तरदेशीय ग्यास पाइपलाइनको अवधारणालाई पनि अब अघि बढाउनु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद असरफ घानीले दूरसञ्चार, रेलमार्ग र हवाइमार्गको सम्पर्कबाट सार्क सदस्य मुलुकलाई एकापसमा जोड्न, पूर्वाधार विकासका ध्यान दिन तथा ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन’ भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन तथा भ्रष्टाचार, अन्याय र कुशासन अन्त्यका सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ भने ।
श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्द राजपक्षले सार्क मुलुकका जनतालाई अर्को मुलुकमा आवतजावतका लागि खुल्ला गरिनुपर्ने, गरिबी निवारणका लागि आर्थिक सहकार्यका लागि ठोस कार्य गरिनुपर्ने, सार्कलाई अझ सान्दर्भिक र अर्थपूर्ण मञ्चका रुपमा स्थापित गर्न नतिजान्मुख कार्यमा ध्यान दिनुपर्ने, आतंकवादलाई परास्त गर्न र पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्धलाई बढावा दिन क्षेत्रीय आर्थिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्नुपर्ने, दक्षिण एसियामा हवाई सेवा निर्बाधरुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने, ऊर्जा विकासमा साझेदारी बढाउनुपर्ने र युवाको सीप विकाससम्बन्धी कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले दक्षिण एसियामा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको समस्यालाई हल गर्न सबै मुलुकको सामूहिक प्रतिबद्धता र एकीकृत योजना हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गरिबी निवारणका लागि सार्कको खाद्य र वीऊ बैंकको प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, मानव संसाधनको विकासका लागि सार्कका युवा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षा र प्रभावकारी तालिम दिनुपर्ने, शिक्षा नीति सिर्जनशील र आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुनुपर्ने, महिला सशक्तीकरणका लागि समान सहभागिताको सुनिश्चिता हुनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न सामूहिक प्रयास अघि बढाइनुपर्ने, ऊर्जा विकासमा ध्यान दिइनुपर्ने, हिन्द महासागरमा रहेका अपार प्राकृतिक स्रोत साधनलाई परिचालन गरी नीलो अर्थतन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहकार्य र अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन अब्दुल गयुमले गरिबी निवारणका लागि प्राकृतिक तथा जैविक सम्पदाको उपयोग गरिनुपर्ने तथा हालका वर्षमा जलवायु परिवर्तनका कारण माल्दिभ्सलगायत यस क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयास अघि बढाइनुपर्नेमा जोड दिए । रासस
