- मंगलबार, ६ जेठ, २०८२
काठमाण्डु–संविधानसभाको वेबसाइट एउटा आइएनजीओले अनाधिकृत रुपमा नियन्त्रणमा राखेको छ । यसरी नियन्त्रणमा राख्न एकजना एमाले नेताका छोरालाई मासिक ६० हजार रुपैयाँ तलब दिइएको छ ।
दि एसिया फाउण्डेशनले ‘राम्रो साइट बनाइदिन्छौं’ भन्दै संसद सचिवालयको आधिकारिक वेबसाइट जिम्मा लिएको थियो । फाउण्डेसनको तर्फबाट साइटको जिम्मा एमाले नेता रामनाथ ढकालका छोरा सन्दिपले लिएका छन् ।
फाउण्डेशन र सन्दिपलाई साइट जिम्मा दिनु पछाडि ठूलै आर्थिक तथा राजनीतिक चलखेल भएको देखिएको छ ।
स्रोत अनुसार साइटको काम गरे वापत सन्दिपलाई फाउण्डेशनले मासिक ६० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा तलब दिएको छ । रामनाथ विगतमा सभासद थिए, उनी राज्यव्यवस्था समितिका सभापति समेत थिए ।
गत जुन २६ मा वेबसाइट पुननिर्माण सकिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पर्याप्त सामग्री राखिएको छैन । संसद र संविधानसभाका सूचनाहरु हालिएका छैनन् र हालिएका सूचना पनि लथालिंग पाराले हालिएका छन् । कतिपय सूचना गलत र अपूर्ण छन् ।
संसदका एक सहसचिवव भन्छन्, ‘आइएनजीओलाई रहस्यमय ढंगले संविधानसभाको वेबसाइट जिम्मा दिनै मिल्दैनथ्यो । अहिले यो वेबसाइटले संविधानसभाको मात्र नभएर देशकै बेइज्जत गरिरहेको छ ।’
यसअघिको वेबसाइट सचिवालयकै कम्प्युटर अधिकृत प्रदिपकुमार नेपालले अपडेट गर्थे । तर अहिले उनलाई अपडेट गर्ने अधिकार छैन । अपडेट गर्ने अधिकार दिएमा सन्दिपको जागिर सकिने हुनाले नदिएको सचिवालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
साइट अपडेट गर्न सन्दिपलाई पटक पटक फोन गरेर बोलाउँदा आउँदैनन् । फाउण्डेशनकी कर्मचारी श्रीजना क्षेत्रीलाई सचिवालयका केही कर्मचारीले वेवसाइट लथालिंग भएर राष्ट्रिय बेइज्जत भयो भनेर गुनासो गर्दा ‘तपाईंहरुको साइट पहिले पो के अपडेट थियो र’ भन्दै ठाडो जवाफ आउने गरेको छ ।
समितिहरु आक्रामक
वेबसाइटका बारेमा धेरै गुनासो आउने गरेको भन्दै संसद र संविधानसभाका समितिहरु रिसाएका छन् । नागरिक सम्बन्ध समितिमा सदस्यको संख्या १९१ पुगिकेको छ । तर वेबसाइटमा १७७ मात्र भएकाले त्यसलाई सच्याउन पटक पटक कम्प्युटर अधिकृत प्रदिपकुमार नेपाललाई भनियो । तर वेबसाइटको पासवर्ड नै दिइएको छैन ।
संसदकै सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यो विषयमा गम्भीर चासो लिएको छ । सूचना अपडेट नगर्ने हो भने लेखाले त आफ्नो छुट्टै वेबसाइट चलाउने चेतावनी पनि दिइसकेको छ ।
जिम्मेवार सचिवालय होः सन्दिप
एसिया फाउण्डेसनको तर्फबाट वेबसाइट निर्माणमा खटाइएका सन्दिप भने वेबसाइट लथालिङ्ग हुनुमा संविधानसभा सचिवालय दोषी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अपडेट गर्ने जिम्मा सचिवालयकै हो । हामीले तयार गर्ने जिम्मेवारी मात्र लिएका हौं । तयार गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका छौं ।’
हस्तान्तरण गर्न पासवर्ड दिनु पर्छ । एसिया फाउण्डेसनले अहिलेसम्म सचिवालयलाई पासवर्ड दिएको छैन ।
पासवर्ड नदिइ कसरी हस्तान्तरण हुन्छ ? यो प्रश्नमा सन्दिप भन्छन्, ‘साइट चलाउन सचिवालयका कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्छ । तालिम कसलाई दिने भनेर सचिवालयले जानकारी नदिएकाले काम रोकिएको छ ।’
‘तालिम नदिइ यति दुःख गरेर बनाएको वेबसाइट विग्रेला, त्यत्तिकै पासवर्ड दिने कुरा त भएनन नि । कि तालिमको व्यवस्था गर्न परयो कि जेजे दिन्छन् हामी त्यत्ति मात्र अपडेट गर्छौं,’ सन्दिप भन्छन् ।
सचिवालयको भनाइ
वेबसाइट बनाउँदा एसिया फाउण्डेसनले सचिवालयका कर्मचारीहरुसँग वेबसाइट कस्तो बनाउने भनेर सुझाव लिएको थियो । सचिवालयले अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपीयू) ले जारी गरेको संसदीय वेबसाइट निर्माण गाइडलाइन पुस्तिका र भारतीय संसदको वेबसाइट हेरेर त्यही अनुसार बनाउन भन्यो ।
तर, न गाइडलाइन अनुसार साइट बनाइयो, न साइट संचालनका लागि पासवर्ड नै दिइयो ।
स्रोत अनुसार एसिया फाउण्डेसनको तर्फबाट साइट निर्माणका लागि सन्दीपलाई जिम्मा दिइएको हो ।
संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मा भन्छन्, ‘वेबसाइट निर्माणाधीन अवस्थामै रहेकाले अपडेट हुन नसकेको हो ।’ संविधानसभा चुनाव भएको एक वर्ष पूरा भइसक्यो । नयाँ डिजाइनको वेबसाइट सञ्चालनमा आएको पनि ६ महिना भइसक्यो । तर ६ महिनासम्म पनि निर्माणाधीन अवस्थामै रहने कस्तो वेबसाइट हो भन्दै सभासदहरुले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
प्रवक्ता शर्माका अनुसार फोन गरेर ताकेता गर्न नभ्याएकाले पनि अपडेट हुन नसकेको हो । उनले यस बाहेक आफूलाई केही जानकारी नभएको बताए ।
न्यूज भित्ता डटकमबाट
