- बुधबार, १७ असार, २०८३
काठमाण्डु, २ मंसिर– कानून व्यवसायीले कांग्रेस– एमालेका बहुमत सभासद्ले हस्ताक्षर गरी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समतिमा पेश गर्नुलाई अवैधानिक भनेका छन् ।
संवाद समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले बोलाएको छलफलमा उनीहरुले काँग्रेस–उमाले अभियानलाई अवैधानिक भएको संज्ञा दिएका हुन् ।
छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्तहरु मुक्ति प्रधान, रमण श्रेष्ठ, बोर्णबहादुर कार्की, रामनारायण बिडारी, लक्ष्मणलाल कर्णलगायत थिए । छलफलमा कानुन व्यवसायीले दुई तिहाईको हस्ताक्षर संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीविपरीत भएको बताए ।
कांग्रेस–एमाले प्रस्ताव संवाद समितिमा पेश गर्न नमिल्ने र पेश गर्नुपरे संविधानसभामा पेश गर्न सकिने बताए । अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्याैल समितिले निक्र्यौल गरेका सहमति र असहमतिलाई मात्र संवाद समितिले संविधानसभामा पठाउन सक्ने सभासद समेत रहेका बरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले बताए ।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका प्रधानले कांग्रेस–एमाले संविधान र निमायवलीविपरीत अघि बढिरहेको भन्दै त्यसो गर्न नमिल्ने बताए ।
संवाद समितिले नियमावलीअनुसार सहमति भएको विषयलाई सहमतिका रुपमा र सहमति हुन नसकेका विषयलाई असहमतिका रुपमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने बताए । दुई तिहाइ बहुमतको हस्ताक्षर समितिमा बुझाउने प्रक्रिया गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
आफूहरुले पेश गरेको सात प्रदेशसहितको प्रस्ताव छलफलका लागि संविधानसभामा लैजानुपर्ने माग राखेर सोमबार संवैधानिक समितिमा रहेका काँग्रेस–एमालेसहित सत्तारुढ दलका ४३ सभासदले सभापति भट्टराईलाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
