- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २४ कात्तिक – नेकपा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले बैठक नबोलाउने भए संबैधानिक राजनीतिक संबाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले पद छाड्नु पर्ने बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले संवाद समितिका सभापति भट्टराईले काँग्रेस र एमालेसहितको दलले पेश गरेको प्रस्तावलाई प्रक्रियामा नलाने र तत्काल बैठक नबोलाए आफूहरुले लिखित रुपमै दबाब पत्र पेश गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
साक्षात्करामा रावलले आफूहरुले पेश गरेको साझा प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने धारणा राख्दै तत्काल बैठक नबोलाएर आलटाल गरे आफूहरु दुई तिहाई भन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षर सहितको लिखित दबाब पत्र पेश गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
रावलले भने–‘ बाबुराम भट्टराईजीले तत्काल सम्वाद समितिको बैठक बोलाउनुपर्छ र हामीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताववारे छलफल चलाउनुपर्छ, होईन भने त्यो पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार उहाँलाई हुँदैन , नैतिकताको आधारमा पद त्याग गर्नुपर्छ । ’
रावलले एमाओवादीहरुले लिखित रुपमै प्रस्ताव समितिको बैठकमा बाँड्दा आफूहरुले उक्त प्रस्तावमाथि छलफल चलाएको उल्लेख गर्दै आफूहरुले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताववारेमा पनि छलफल हुनुपर्ने जिकिर गरे ।
उनले एमाओवादी सहितका २२ दलीय मोर्चाले विभिन्न ठाउँमा सभा गरेर धम्कीपूर्ण रुपमा चेतावनी दिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल धम्कीको भाषा बन्द गरी वार्ता तथा सहमतिमा आउन समेत आह्वान गरेका छन् । ‘अब धम्की दिएर जनता डराउनेवाला छैनन्, हामी यसरी अब निरिह भएर टुलुटुल हेरेर बस्दैनौं’–रावलले थपे ।
सहमती पनि नगर्ने अनि प्रक्रियामा जान डराउने एमाओवादीसहितको मोर्चाको गतिविधि हेर्दा आफूहरुलाई फेरि पनि २०६९ जेठ १४ गतेको पुनरावृत्ति हुने आभाष भएको रावलले तर्क गरे ।
रावलले आफूहरुले प्रस्तुत गरेको ७ प्रदेशसहितको प्रस्ताववारे संघियतामा ७ प्रदेशभन्दा माथि कुनै हालतमा जान नसक्ने स्पष्ट पारे ।
नेपाली काँग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले माघ ८ गतेभित्रै संविधान जारी गर्ने सर्तमा आफूहरु ८ प्रदेशमा जान समेत तयार रहेको स्पष्ट परे ।
उनले काँग्रेस र एमालेको साझा धारणामा शंका नगर्न आग्रह गर्दै प्रस्तावमा छलफल गरेर सहमति खोज्नु पर्ने बताए । श्रेष्ठले भने– ४ सय ४ सभासदको समर्थन भएकोले आशंका उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो तर आंशका गर्नु हुँदैन । छलफल गरेर सहमति खोज्नु पर्छ ।
उनले सहमति गर्नु पर्ने बेलामा मुठभेड निम्त्याउनु उचित नभएको भन्दै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुठभेड भित्राउन निहुँ खोजीरहेको आरोप समेत लगाए ।
श्रेष्ठले नेपाली जनताले सदभाव चाहेकोले जातीयताको कुरामात्रै गरेर हिड्नु उपयूक्त नभएको तर्क गर्दै माघ ८ गते संविधान जारी हुन नसकेपनि सहमतिमा चैत मसान्तसम्ममा संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए ।
उनले प्रचण्ड सहमतिबाट भागेर हिड्न थालेको भन्दै सहमति चाहेको भए साताब्यापी रुकुमको भ्रमण छोट्याएर आउनु पर्ने तर्क गरे ।
मधेसवादी दलहरुले समेत एक मधेस प्रदेश छाडेर दुई वा तीन प्रदेश हुनुपर्ने भनाई सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अब बसेर सहमति कायम गर्नुपर्ने बताए ।
एमाओवादी नेता शक्ति बस्नेतले काग्रेस र एमाले सहमतिबाट पछि हटेर संविधान निर्माणमा बाधक बनेको आरोप लगाउँदै आफूहरुलाई काग्रेस र एमाले पश्चगमन तिर फर्केका हुन कि भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको दावी गरे ।
उनले सडकमा हुने र सरकारमा हुनेको बोली फरक हुने भनि प्रचण्डको भनाईको बचाउ गर्दै सडकको बोलीले सहमतिमा कुनै असर नपर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।
बस्नेतले संविधान जारी गर्न अहिले सहमति नै आवश्यक रहेकोमा जोड दिदै आफूहरु सहमति र अग्रगमन, काग्रेस–एमाले ध्रविकरण र पश्चगमन तिर उन्मुख भएको आरोप लगाए ।
उनले संविधान कुनै पार्टीको घोषणा पत्र लेखन जस्तो नभएको तर्क गर्दै काग्रेस–एमालेको प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउन नसकिने र पठाउन पनि नदिने स्पष्ट पारे ।
संघीय सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले काग्रेस–एमालेलाई दुई तिहाई बहुमतबाट संविधान जारी गरेर देखाउन चुनौति दिए । उनले संसारमा कतै पनि संविधान ब्यालेटबाट जारी नभएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सहमतिमा जानुको विकल्प नभएको बताए ।
झाले सप्तरीबाट सुनसरीलाई र कैलालीबाट कन्चनपुरलाई छुट्याउनुको तर्क दिन माग गर्दै संघीयता लगायतको विषयमा काग्रेसले मधेसवादीहरुलाई बाईपास गरेको गुनासो गरे ।
झाले आफ्नो पार्टी अहिले पनि स्वायत्त मधेश एक प्रदेशको पक्षमा रहेको जिकिर गरेका छन् ।
