- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २० कात्तिक – काँग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले संविधानका विवादित विषयमा सत्तारुढ दलले तयार पारेको प्रस्ताव आवश्यकताअनुसार परिमार्जन वा संसोधन हुनसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार अयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता केसीले आफूहरुको प्रस्ताव अन्तिम प्रस्ताव नभई छलफलको लागि ल्याएको प्रस्ताव भएकोले यसबाट डराउनु पर्ने वा अत्तालिनु पर्ने अवस्था नभएको स्पष्ट पार्दै आफूहरु सात प्रदेशबाट आठ प्रदेशमा समेत जान तयार रहेको प्रष्ट पारेका छन् ।
साक्षात्कारमा केसीले भने–‘सत्तापक्षले सहमति इन्कार र प्रतिपक्षले प्रक्रिया ईन्कार गर्नुहुँदैन । प्रदेशको नामाकारणमा सहमति गर्न नसके प्रदेशसभालाई जिम्मा लगाउँदा पनि हुन्छ ।’
उनले काँग्रेसले प्रस्ताव ल्याउन हतार गरेको स्विकार गर्दै संविधान निर्माणको लागि समयावधी हेरफेर हुनसक्ने पनि बताए । केसीले भने–‘माघ ८ होईन, चैत्रभित्र भए पनि संविधान ल्याउनु पर्छ ।’
उनले अहिलेसम्म सबै दलहरुले संविधानका विवादित विषयहरुमा सँस्थागत रुपमा छलफल नगरेकोले समस्या समाधान हुन नसकेको दावी गर्दै मुठभेडको स्थिति उत्पन्न गर्नु भन्दा पनि प्रमुख दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी दलवीच न्यूनतम सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले सत्तारुढ दल एमाले र काँग्रेसले ल्याएको प्रस्ताव संविधान नभएकाले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता नभएको स्पष्ट पार्दै अधिकतम छलफल र लचकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
विष्टले आफूहरुको प्रस्तावलाई समितिले संविधानसभामा पेश गर्नु पर्ने भन्दै सहमति वा असहमतिको प्रस्ताव पेश गर्नु नै संबाद समितिको म्याण्डेड भएको बताए ।
उनले सडकबाट संविधान नबन्ने जिकिर गर्दै सडकबाटै संविधान बन्ने भए संविधानसभाको आवश्यकता किन पर्यो भनि प्रश्न समेत गरे ।
पछिल्लो समय दलहरुबीच प्रदेशको विषयमा सहमति हुन नसक्दा धु्रविकरणको अवस्था देखा पर्दै गएको छ ।
