काठमाण्डु, २० कात्तिक– एमाले सभासद्हरुले निर्वाचन घोषणापत्र र पूर्वसहति र प्रतिबद्धताविपरीत संघीयता र शासकीय स्वरुपमा काँग्रेससँग सहमति गरेको भन्दै नेतृत्वको कडा आलोचना गरेका छन् ।
संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनीहरुले आफ्ना एजेण्डा छाडेर काँग्रेसको एजेण्डामा गएको भन्दै अध्यक्ष केपी ओलीप्रति आक्रोश पोखेका हुन् । केन्द्रीय समिति र संसदीय दललाई बाइपास गरेर सहमति गरेको भन्दै उनीहरु ओली निरंशुक बनेको आरोप लगाए ।
कांग्रेससँग मिलेर तयार पारिएको साझा प्रस्ताव पार्टीको निर्णय र अडानविपरीत रहेको, प्रदेश विभाजन नमिलेको, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधामनन्त्री हुने शासकीय स्वरुपको प्रस्ताव छाडेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । नेतृत्वको एकल निर्णय र एकल प्रस्तावले पार्टीलाई कमजोर बनाउने ठम्याई सभासदहरुको छ । केही सभासद्ले ७ प्रदेशमै अडिग रहेर सहमति हुन नसक्ने समेत बताएका छन् ।
दुई दलले प्रस्ताव गरेको प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या समावेशी नभएको र त्यसले विपक्षी दललाई आलोचना गर्ने बाटो खुल्ला छाडेको, आफूहरुका एजेण्डा समावेशी नभएको र प्रदेश विभाजन पनि नमिलेकाले सच्याउनु पर्नेमा जोड दिइएको सभासद् पेम्बा लामाले जानकारी दिइन् ।
‘एमालेले निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश विभाजन र शासकीय स्वरुपबारे आफ्नै एजेण्डा लिएर जनतामा गएको थियो, जनताले एजेण्डा अनुमोदन गरेर मत दिएको हो’, लामाले भनिन्, ‘तर अहिले जनमतको अपमान हुने जसरी नेतृत्व काँग्रेसको एजेण्डामा गएको छ, यो मान्य हुन सक्दैन ।’
जवाफमा अध्यक्ष एवम् संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सकेसम्म थोरै प्रदेश बनाउने तर्फ आफूहरुको ध्यान रहेको बताएका थिए । आवश्यक परे प्रदेशको संख्या पछि बढाउन सकिन्छ’, ओलीले भने, ‘धेरै प्रदेश बनाउँदा मुलुकले धान्न सक्दैन । त्यसैले थोरै प्रदेश बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’
ओलीले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका जभाभावी अभिव्यक्तिका कारण सहमतिको सम्भावना सकिँदै गएको भन्दै कांग्रेस एमालेकै प्रस्तावअनुसार सहमती हुने दाबी गरेका छन् ।