- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
युवराज लामा केही दिनअघिसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव थिए । एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उनी सदस्यसचिव नियुक्त भएका थिए । तर सरकारमै रहेको अर्को दल एकीकृत माओवादीको सिफारिसमा । अहिले युवा तथा खेलकुदमन्त्री छन् एमाले नेता पुरुषोत्तम पौडेल । गत फागुन १३ मा पौडेल मन्त्री भएर आएदेखि नै लामा र पौडेलबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेन । बरु सार्वजनिक रुपमै यी दुई एकअर्का विरुद्ध उत्रिए । मन्त्री पौडेलले लामालाई सार्वजनिक कार्यक्रममै बन्दुके र झोले भन्ने शब्दहरुले सम्बोधन गरे ।
जवाफमा लामाले पनि मन्त्रीलाई पञ्चे आदि, ईत्यादिको आरोप लगाए । परिणामस्वरुप मन्त्री पौडेलले केही दिनअघि सदस्यसचिव लामासहित ६ जनालाई राखेपबाट बर्खास्त गरे र नयाँ नियुक्ति गरे । मन्त्रीको निर्णय राजनीतिक आग्रहप्रेरित र गैरकानुनी रहेको दाबीसहित पुनर्बहाली पर्नुपर्ने माग राखेर लामाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । सर्वोच्चको फैसला आउन बाँकी छ । मन्त्री पौडेलका छिमेकी समेत रहेका लामासँग मन्त्रीसँग भएको खटपट र बर्खास्ती लगायतका विषयमा लामो कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, लामासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
मन्त्रीले राखेपको सदस्यसचिवबाट हटाएपछि पुनर्वहालीको माग गर्दै अदालत जानुभयो किन ?
मन्त्रीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर मसहित ५ जनालाई हटाउने काम गरे । मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेका हामीलाई मन्त्रीको एकल निर्णयले हटाउनै सक्तैन । हटाए पनि वा जे गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएको भए हुन्थ्यो । मन्त्रीले स्वेच्छाचारी तवरले गैरकानुनी निर्णय गरे । युवा तथा खेलकुदमन्त्री राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । खेलकुद ऐन–२०४८ ले मन्त्री वा अध्यक्षलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । मन्त्रीले गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी निर्णय गरेकाले न्यायका लागि सम्मानित अदालत जान बाध्य भएका हौं ।
तपाईंलाई हटाउनु पर्नाको कारण के रहेछ ?
मन्त्रीको पत्रमा जे–जे कुरा लेखिएका छन्, त्यो कानुनी मान्यताविपरीत छ । जस्तै हरिबाबु चौधरी सदस्यसचिव हुँदा नियुक्त भएको समयलाई हाम्रो गणना गरेर कार्याकाल सकिएको भनिएको छ । खेलकुद विकास ऐनमा सदस्यसचिव वा सदस्यले राजीनामा दिएको वा मृत्यु भएको अवस्थामा पदमुक्त हुन्छ । किशोरबहादुर सिंहले तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा दिए ।
जीवनराम श्रेष्ठ आए, उनले तीन वर्षे कार्यकाल सकिएपछि राजीनामा दिए हरिबहादुरको चौधरीको टिम आयो । चौधरीको टिमले राजीनामा गरेर पदमुक्त भएपछि हाम्रो नियुक्ति भएको हो ।
२०४६ सालदेखि अहिलेसम्मकै परम्परा भनेको एउटाले राजीनामा दिएपछि अर्काको नियुक्ति हुने छ । मृत्यु, वा अन्य कारणले पद खाली भएर आएको होइन, पद मुक्त भएर आएको हो । वर्तमान मन्त्रीले हामीलाई दिएको पत्रमा दफा ६ को– २ अनुसार बाँकी अवधिका लागि नियुक्त गरेको भनेर लेखेका रहेछन् । त्यो आफैंमा हास्यास्पद कुरा हो । बाँकी कार्यकालका लागि भन्ने कुरा न तत्कालिन क्यानिबेनको निर्णयमा छ, न हामीलाई दिएको नियुक्तिपत्रमा । त्यसैले यो राजनीति प्रेरित स्वेच्छाचारी निर्णय हो ।
तपाईंले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल एक वर्ष बाँकी छँदै बर्खास्त गरियो भन्नुभएको छ, तर नियुक्तिपत्रमा त यति वर्षका लागि भन्ने रहेन छ ?
राखेप ऐन– २०४८ को दफा– ३, उपदफा– २ को खण्ड ‘ख’ अनुसार हाम्रो नियुक्ति भएको हो । दफा ६ को १ मा मनोनित भएका सदस्यहरुको कार्यावधि ४ वर्षको हुने छ भन्ने व्यवस्था छ । पहिलो कार्यकालपछि पुन: नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था समेत त्यहाँ छ । यो त ऐनको कुरा भयो । अर्को नियुक्ति प्रक्रिया नै २०४६ सालदेखि अहिलेसम्म पहिलेकाले छाड्ने अनि अर्को आउने छ ।
मन्त्रीलाइृ यस्तो काम गर्न न नजिरले दिन्छ न त्यस्तो अभ्यास नै छ । हाँस्यास्पद कुरा त हाम्रो पदावधि गत भदौ २६ मा सकिएको भनिएको छ । त्यो हो भने त्यतिबेलाको सरकारले हामीलाई त्यसबारे किन जानकारी गराएन ? अहिलेका मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल फागुन १३ मा आएका हुन् । त्यसो हो भने अहिलेसम्म किन चुप लागेर बसे त ? यो राजनीतिक आग्रह प्रेरित निर्णय हो । मन्त्रीको यस्तो हर्कतले राखेपलाई बिखण्डन र राजनीतिकरणतिर लैजान खोजेको छ।
तपाईंले राखेपलाई एमाओवादीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउनु भएछ नि त ?
मन्त्री पौडेल आएको तीन महिना भयो । म त्यहाँ ३५ महिना बसें । ३५ महिनाको काम हेर्नुस् । खेलकुद विकासका लागि हाम्रो पहलमा बनेका ऐन, कानुन, नियम, पूर्वाधार, राष्ट्रिय टिम त्यो हेरुन । जनतामा गएर सर्भे गरौं न त मेरो कामका बारेमा र मैले राजनीतिकरण गरे/नगरेको विषयमा । जनतामा होइन, म चुनौती दिन चाहन्छु, पौडेल जुन पार्टीबाट मन्त्री भएका छन् । त्यही पार्टी एमालेभित्र सर्वेक्षण गरौं न युवराज लामाले राजनीति गर्यो कि खेलकुदको विकासका लागि काम गर्यो, थाहा भइहाल्छ नि ? कहिले स्वीमिङ पुल बन्द गर्ने कहिले के गर्ने गरेर राजनीति त उनले गरिरहेका छन् । उनकै शीर्ष नेतालाई यसबारे सोधुन् युवराज लामाले राजनीति गरेको छ कि उनी आफैंले गरेका छन् ।
मेरो नियुक्ति मन्त्री पौडेलका पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा भएको हो । त्यो कुरालाई समेत ख्याल नगरेर उनले मलाई हटाए । म चुनौती दिन सक्छु, मेरो ३५ महिने र उनको तीन महिने कार्यकालको सर्वेक्षण गरौं, कसले बढी राजनीति गरेको छ थाहा हुन्छ ।
राखेपमा जान योग्य अरु पनि होलान नि, तपाईं आफू भए ठीक अरु भए बेठीक भन्ने कोणबाट किन प्रस्तुत हुनुभएको ?
त्यस्तो होइन । ‘स्वाईस अफ टिम’ भन्छन् नि । म लुकाउन चाहन्न । मैले आस्था राख्ने पार्टी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष, शीर्ष नेतृत्वको निर्णयका आधारमा तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री हितबहादुर तामाङको सिफरिसअनुसार क्याबिनेटले मलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरेको हो । म ठीक थिएँ वा छैन भन्ने कुरा मेरो कामको मूल्याङ्कनका आधारमा गर्ने हो ।
व्यक्ति–व्यक्तिले आफ्नो विचार र इच्छाअनुसार के भन्छ त्यसमा नजाऔं । तर समग्रतामा हाम्रो कार्यकालमा खेलकुद क्षेत्रमा के परिणाम आयो, खेलाडीहरुका पक्षमा के कस्ता निर्णयहरु भए त्यो हेरौं न । सदस्यसचिव त मभन्दा धेरै नै भए । सबैको काम हेरौं न । फरक छ कि छैन ? मेरो पालमा तलसम्म खेलकुद पुगेको छ । पूर्वाधार निर्माण व्यापक रुपमा भएको छ । हाम्रै कडा मिहेनतले राखेपको वार्षिक बजेट ४६ करोडबाट १ अरब नौ करोड पुगेको छ । त्यो हेर्नुपर्दैन ?
मन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा तपाईंलाई बन्दुके र झोले भनेछन्, तपाईले पनि केही भन्नुभयो होला र त उनी त्यसरी व्यक्तिगत रुपमा तपाईमाथि खनिएका होलान ?
म उनले भनेका व्यक्तिगत कुरामा कमेन्ट गर्दिन । कुकुरहरु भुकी रहन्छन्, हात्ती हिंडिरहन्छ । उनी मन्त्री भएर आएपछि २० ठाउँमा २० वटा कुरा गर्दै हिंडेका छन् ।
मन्त्रीजस्तो व्यक्तिले हावा कुरा गर्दै हिंड्ने ? उनले त यो हो हाम्रो खेलकुद नीति भन्नु पर्यो नि । जति ठाउँमा भाषण गरेका छन्, फरकफरक कुरा गरेका छन् । उनलाई खेलकुदका बारेमा केही थाहा छैन । मिडियामै रेकर्ड भएको कुरा हेरे हुन्छ । उनमा कति अस्थिरता छ, हरेक ठाउँमा फरक–फरक कुरा गर्दै हिंडेका छन् । उनले बोलेका कुरामा टिका–टिप्पणी गर्नु ठीक छैन । यो कुरा उनकै पार्टीका नेताले पनि हेर्नुपर्यो ।
युवराज लामाले काम गरेन भन्ने प्रमाणित गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । त्यस यताका हरेक प्रधानमन्त्रीले राम्रो भएकोछ भनेका छन् । झलनाथ, बाबुराम भट्टराई खिलराज रेग्मी सबैले राम्रै गर्नुभयो भने । अहिलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले समेत विभिन्न सूत्रबाट युवराजको काम ठीक भयो भन्ने सन्देश पठाएका छन् । त्यसैले त क्याबिनेटमा प्रस्ताव फिर्ता भएपछि मन्त्रीले यो निर्णय गरेका हुन् ।
उनको यो निर्णयले खेलकुद क्षेत्रमात्र होइन, जुन पार्टीबाट मन्त्री भए त्यही पार्टीलाई समेत फाइदा हुँदैन । आजको २१ र्आैं शताब्दीमा गणतन्त्रको युगमा एउटा पार्टीलाई मात्र हेरेर अघि बढ्न खोजे कोही पनि सफल हुन सक्तैन । त्यसमाथि खेलकुद भनेको त सबैलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने बिधा हो त । मलाई लाग्छ कि मन्त्रीले ठूलै दुस्साहस गरेक छन् ।
सामान्यतया अघिल्लो सरकारका पालामा राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू नयाँ सरकार आएपछि आफैं हट्ने प्रचलन छ, त्यसो नगरेर निहुँ खोज्नुभयो नि त तपाईंले ?
एकीकृत नेकपा माओवादीको भागमा खेलकुद मन्त्रालय आएपछि झलनाथ खनालको पालामा राखेपका ६ जनाले राजीनामा दिए । माओवादीका तर्फबाट हितबहादुर तामाङ युवा तथा खेलकुदमन्त्री भए । हाम्रै मन्त्री अएका बेला उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल्सिना र सदस्य खड्ग रानाभाटले छाडेनन् । रुक्मशम्शेर राणा सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर भएर कार्यकाल सकेपछि
गए । त्यसपछि जुनजुन राजनीतिक नियुक्तिहरु नयाँ बन्ने सरकारले उल्ट्यायो । ती सबै निर्णयमा सर्वोच्चले स्टेअर्डर गर्दै आएको छ । अदालतको यो नजिरको बेवास्ता गर्दै मन्त्रीले
पञ्चायी शैलीमा स्वेच्छाचारी निर्णय गरे । उनलाई यो पञ्चायत होइन भन्ने थाहा हुनुपर्दैन ? सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६८ चैत १७ गते राजनीतिक नियुक्तिहरुका सन्दर्भमा अकारण कसैलाई हटाउन मिल्दैन भन्ने स्पष्ट आदेश दिएको छ । देशभरिका सम्पूर्ण बोर्ड, निगम र परिषद सबैका ४२ वटा ऐनका आधारमा त्यो निर्णय गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलाविपरीत कदम चालिए कानुनको बर्खिलाप हुन्छ । यहाँ त नजिरको वास्तै नगरेर पञ्चायकालीन शैलीमा निर्णय गरियो ।
धेरैलाई थाहा छैन अहिलेका मन्त्री पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्च थिए । देशमा अहिले गणतन्त्र आइसकेको छ । उनी गणतन्त्र नेपालका युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुन् । तर कार्यशैली र सोच पूरानै पञ्चायती पाराको छ । गणतन्त्रको मन्त्री भएर पञ्चायतमै जसरी निर्णय गरिरहेका छन् । उनको यो शैलीले एक वर्षमा खेलकुद क्षेत्र तहस–नहस हुन्छ ।
विभागीय मन्त्रीलाई तपाईंले नै बाल दिनु भएन रे नि त ?
उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका अध्यक्ष हुन् र म सदस्यसचिव । ऐन र कानुनको अधिनमा रहेर मन्त्री वा मन्त्रालयले गरेका हरेक काम वा निर्देशन मैले मान्नुपर्छ । मानेको पनि छु । ऐन कानुनअनुसार अध्यक्षले भनेका कुरा मान्ने हो । मन्त्रीका तर्फबाट मिडियामा जसरी राजनीतिक कुरा आएको छ, त्यसलाई राजनीतिक जवाफ मात्र मैले दिएको छु । बर्सास्तीको निर्णय मलाई मेरा कानुनी सल्लाहकारहरुले च्यातेर फल्दिनुस् यस्तो भनेका थिए ।
मैले अध्यक्षका नाताले उनकै इज्जत र अदालतको मर्यादा राखेर त्यसो नगरेको हुँ । मैले गरेको कामका बारेमा चित्त नबुझेको भए ३५ महिनामा भएका निर्णयहरुको फाइल पल्टाएर हेरे हुन्छ । हरेक निर्णय ऐन कानुन पल्टाएर गरेको छु । मैले भनेको हुँ, मन्त्रीले कानुनअनुसार दिएका सबै निर्देशन मान्छु, तर राजनीतिक प्रकृतिका गैरकानुनी आदेश मन्दिन । मैले त उनीभन्दा अगाडि ६ वटा मन्त्रीसँग काम गरिसकें । उनी त सातौं हुन् ।
मैले हितबहादुर तामाङ, आनेसरी घर्ती,कमला रोका, ईश्वर पोखरेल, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र त्यसपछि रामकुमार श्रेष्ठसँग काम गरेको छु । सबैले मेरो काम हेरेका छन् र राम्रो भनेका पनि छन् । उनीहरुले हकिल्यै आदेश मानेन भनेनन् । अध्यक्षले खेलकुद क्षेत्रको हितका लागि दिने निर्देशन नमान्ने भन्ने नै हुँदैन । तर गैरकानुनी निर्णय मानिदैन । उनले लगाएका सबै आरोप राजनीतिक पूर्वाग्रह प्ररित हुन् ।
तपाईं र मन्त्री त छिमेकी पनि हो रे, छिमेकीबीच त राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने ?
हो हामी छिमेकी हौं । भन्ने नै हो भने मन्त्री मेरा गाउँमा भाइ पनि हन् । तर उनले न छिमेकीको व्यवहार गरे न विभागीय मन्त्रीका हिसाबले खेलकुदका हितमा मिलेर काम गर्न सके । उमेरका हिसाबले त म उनको दाजु हुँ, तर मलाई उनी मन्त्री भएर आएदेखि नै निषेध गर्न थाले । अझ मेरो स्वर्गबासी बुबाले त एमाले पार्टीमै बसेर उनीसँग काम समेत गर्नुभएको हो । गाउँको भाई मन्त्री भयो भनेर खुसी भएको थिएँ ।
मन्त्री भएर आएको तेस्रो दिनमै मन्त्रालय गएर बधाई दिएँ । मैले उनलाई भनें, तिमी आयौ, गाउँलेको नाताले पनि एउटा सुझाव दिन्छु, त्यो अनुसार गरौं । मैले त्यतिखेर भनेको थिएँ, की हामी राजनीतिक नियुक्ति लिएका मान्छे । मुलुक सहमतीय राजनीतिको मार्गमा अघि बढेको छ । मलाई हटाउन चाहान्छौ भने सशील कोइराला, झलनाथ खनाल वा संसदीय दलको नेताका हैसियतमा केपी ओली र प्रचण्डको बीचमा छलफल चलाऊ । सबै प्रकृतिका राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा टुंगो लगाऊ । त्यसपछि हामी हट्नुपर्छ भन्ने आयो भने एक मिनेट पनि नबसी हटौंला । अन्यथा विवादित निर्णय नगर भनेको थिएँ । उनले ठीकै छ, रहँदा कामले सहयोग गर्नुहोला, पर्यो भने छाडेर सहयोग गर्नुहोला भने ।
त्यसको भोलिपल्टबाटै सार्वजनिक रुपमा नाथाभाँती गाली गर्न थाले । झोले, बन्दुके केके भने केके । मेरो सुझावलाई बेवास्ता गरे । उनले ठाने कि यसलाई सताएरै ठीक पार्छु । राजनीति गरेको मान्छेले राजनीतिक संस्कारअनुसार काम नगरेकामा मलाई दु:ख लागेको छ । उनले त हिजो जे थियो, थियो अब म आएँ मैले भनेको अनुसार सबै चल्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढ्न खोजे ।
प्रचण्डले भनेदेखि तत्काल राजीनामा दिन्छु भन्नुभएको रहेछ ? यो त राजनीतिक कुरा भयो, कुरा राजनीतिक गर्ने अनि राजनीतिक नियुक्ति नछाड्ने त ठीक भएन नि ?
मैले अघि नै नजिर भनिसकें । मभन्दा अगाडिको सदस्यसचिव उपाध्यक्ष र सदस्यका हकमा सार्वोच्चले गरेको निर्णय म कसरी लत्याऔं ? त्यही नजिर मैले समातेको मात्र हो । यस्तो प्रकृतिको निर्णय नगर्न सर्वोच्चले भनिसेकको छ भने फेरि त्यही गर्ने ? मैले प्रचण्डले भने छोड्छु भनेको छैन । काँग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताले भन्नुपर्यो भनेको । मैले पदका लागि र्याल चुहाएर अदालत गएको होइन ।
कानुनको बर्खिलाप हुने गरी भएको कामको विरोध मात्र गरेको हुँ । व्यक्तिको इच्छा, आग्रह वा सनकका भरमा निर्णय गरेर हुन्छ ? नियम, ऐन, नजिर सबै हेर्नुपर्यो । सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने खुबी हुनुपर्यो । अझ खेलकुद भनेको त सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने हो । खेलकुदमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, संघीय समाजवादी वा मधेसवादी कोही हुँदैन । फुटबलको नियम एउटै हुन्छ । मन्त्री निषेधको राजनीति गर्दा रहेछन् । हामी मिलाएर जानुपर्छ भन्छौं । हाम्रो बीचमा नमिलेको यही हो । हामी च्यालेन्ज गर्न चाहान्छौं, उनको पार्टीमा आस्था राख्ने, भोट दिने व्यक्तिहरु राखेप मातहतका विभिन्न संघका अध्यक्ष छन् ।
नामै किटेर भन्नुपर्दा, राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिमल्सिना प्यान्ट्रा थलनका अध्यक्ष छन् ह्याण्डबल संघका अध्यक्ष तेज गुरुङ, भलिबल संघका अध्यक्ष दानबहादुर तामाङ एमालेमा आस्था राख्ने मान्छे हुन् । उनीहरुलाई सोधे हुन्छ नि युवराज लामाले फरक विचारको मान्छेलाई निशेष गर्यो कि सहकार्य गरेर अघि बढेको थियो । थाहा भइहाल्छ नि । अरुको त कुरै छाडौं, मेरो चरम विरोध गरेर हिंड्ने बास्केट बलमा अध्यक्ष टेण्डी शेर्पालाई वयक्तिगत रुपमै सोधेर हेरुन त खेलकुद क्षेत्रमा मैले गरेका कामको फेहरिस्त उनैले भन्नेछन् । बाहिरको त के कुरा गर्ने, एमाले निकटको भनेर चिनिएका मदन भण्डारी स्पोर्ट क्लब र खेलकुद महासंघमा आवद्ध साथीहरुललाई सोधे हुन्छ, युवराज लामाले सबैलाई मिलाएर लग्यो कि लगेन भनेर । मेरो चुनौती छ, यसमा मलाई गलत सावित गरेर देखाइयोस् ।
जतिसुकै राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि ओलम्पिक कमिटीको विवाद त सल्ट्याउन सक्नु भएन नि ?
ओलम्पिकको विवाद राखेपको भन्दा पनि दुईवटा पार्टीमा आस्था राख्नेहरुबीचको विवाद हो । त्यो पार्टीगत कारणले बल्झिएको विवाद हो । राखेपको विवाद होइन । जो विवाद गरेर बसेका छन्, उनीहरुले जबसम्म खेलकुदको हितमा सोच्दैनन् तबसम्म त्यो विवाद मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहे भने मन्त्रिपरिषदबाट टुंगो लाग्न सक्छ । जथाभावी काममा हात हाल्न अग्रसर हुने मन्त्रीलाई मेरो सुझाव छ, त्यो काम क्याबिनेटबाट गर । ओलम्पिक विवाद तत्काल समाधान हुन्छ । राखेपका कारणले भएको विवाद पनि होइन र राखेपले मिलाएर पनि त्यो मिल्दैन । यद्यपि, मैले मिलाउने कोसिस भने गरेको थिएँ ।
अदालतले तपाईंकै पक्षमा स्टेअर्डर जारी गर्ला त ?
मैले सम्मानित अदालतको कामका बारेमा शंका गर्ने कुरा हुँदैन र शंका गर्दिन पनि । १९१० मा मुलुकी ऐन जारी भएको हो । आज २०७१ सम्म आइपुग्दा यो देशमा विभिन्न कालखण्डमा अदालतले विभिन्न निर्णय गरेको छ । एक सय वर्षभन्दा अगाडिबाट अस्तित्वमा रहेको कानुनका आधारमा चलेको सबैको आस्था र विश्वासको धरोहर अदालतको निर्णयका बारेमा शंका गर्दिन । विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत काम गरिसकेका न्यामूर्तिहरुलाई शंका गर्ने कुरा आउँदैन । अदालतबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई मान्न तयार छु ।
