- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ४ जेठ – न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणबारे छलफल गर्न आयोजित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा कांग्रेस सभासद चीनकाजी श्रेष्ठले संविधान र कानून राम्रोसित पढ्न अन्य सभासदलाई आग्रह गरेपछि खैलाबैला भएको छ ।
सभासद श्रेष्ठको बोली भुइँमा झर्नासाथ एमाले सभासद भीम रावल जंगिए संविधान र कानुन कसले पढेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो यसमा मेरो आपत्ति छ ।’ रावल जंगिएपछि करिब दुई मिनेट समितिको बैठकमा बाझाबाझ भयो । झगडामा एमाले र एमाओवादीका सभासद एकातिर, कांग्रेसका सभासद अर्कातिर बने । त्यसपछि केहीबेर चलेको बैठक सोमबार बिहान ८ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
चर्को विवाद र प्रतिवादका वीच सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा न्यायपरिषदले लेखेको पत्रमा प्रयोग गरिएको भाषालाई लिएर विवाद चर्किएको थियो । कांग्रेसका सभासद प्रकाशशरण महतले समेत न्यायपरिषदको पत्रमा उल्लेखित भाषामा गल्ती भएको बताए थिए ।
के छ न्यायपरिषदको पत्रमा
न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल गर्न बोलावटसहित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले लेखेको पत्रको जवाफ दिँदै न्यायपरिषदले आफ्नो दुई पृष्ठ लामो जवाफमा ‘न्यायपरिषद संसद र यसको कुनै समितिप्रति उत्तरदायी रहेको नभई संविधानप्रति उत्तरदायी रहने’ उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ३८ ९१० अनुसार न्यायापरिषद संसदप्रति उत्तरदायी नहुने तर्क गरिएको छ । संसदीय समितिले बोलाउँदै न्यायपरिषद आउनुनपर्ने जिकिर पत्रमा गरिएको छ ।
पत्रमा कसैको दबावमा नपरी निश्पक्ष भएर निर्णय गर्न न्यायपरिषदले संसदलाई अर्ती समेत दिएको छ ।
