मुलुकको स्थिति झन–झन गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । पहिलो संविधानसभाको विघटन, २०६९ चैत्र १ को २५ बुँदे ‘आदेश’ र प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार र मङ्सिर ४ को कथित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको परिणामसम्म आइपुग्दा १० वर्षको जनयुद्ध र संयुक्त जनआन्दोलन लगायत विगतमा सम्पन्न भएका विभिन्न आन्दोलनहरुबाट प्राप्त सिमित अधिकार र उपलब्धिहरु पनि गुम्दै गइरहेका छन् ।

बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई गम्भीर रुपले उल्लंघन गरेर दोस्रो संविधानसभाको नाममा मुलुकमा २०४७ सालको संविधान अनुसारको संसदीय प्रणालीको पुनःस्थापना गरिएको छ ।

जुन प्रणालीबाट मुलुकको विद्यमान समस्या सम्बोधन नभएर उक्त प्रणालीलाई विस्थापन गरी २०६३ सालमा बृहत शान्ति सम्झौता गरी मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र, मधेशी, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायका अधिकारहरुको सम्बोधन गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरी आर्थिक–सामाजिक रुपमा नै रुपान्तरण गर्ने भनिएको थियो । परन्तु आज बृहत शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरुलाई निषेध गरी एक पक्षीय ढंगले जसरी बृहत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानलाई विस्थापन गर्दै प्राप्त उपलब्धिहरुलाई समेत समाप्त गरी २५ बुँदे आदेश र सोही अनुसारको निर्वाचन मार्फत दोस्रो संविधानसभाको नाममा पुरानो संसदमा परिणत गरिएको छ ।

अतः त्यसबाट जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्ने संभावना रहेको छैन । त्यतिमात्र होइन, सङ्घीय संविधान नबन्दै स्थानीय निकायका सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा–१३८ ले गरेको व्यवस्था विपरीत ‘स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने’ भनिंदैछ ।

त्यसैगरी जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुबारे बृहद शान्ति सम्झौता अनुरुप विशेष कानुन बनाएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत सम्बोधन गर्ने भनिएकोमा स्वयं राज्य पक्षद्वारा त्यसको खुलेआम उल्लङ्घन गर्दै जनयुद्धकालीन मुद्दाहरुलाई उल्ट्याएर कयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई दमन–धरपकड गर्ने तथा जेलमा हाल्ने काम गरिएको छ । यी सबै बृहद शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको खुलेआम उल्लङ्घनका ज्वलन्त दृष्टान्तहरु हुन् ।

त्यसैले प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै नयाँ संविधान निर्माणका मूलभूत सैद्धान्तिक अन्तर्वस्तुहरुमा सहमति गर्न र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक समस्याहरु लगायतका विषयहरुमा सहमति गर्नका लागि सबै दलहरुको बीचमा सर्वपक्षीय राजनीतिकसभाबाट निकास खोज्नका लागि र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा जनजीविका लगायतका विषयमा ध्यानाकर्षण गरी सम्बोधन गर्नका लागि आन्दोलनमा जानु पर्ने स्थिति पैदा भयो ।

यही विषयहरुलाई अनुभूत गर्दै हाम्रो पार्टीको गत केन्द्रीय समितिको बैठकबाट आन्दोलन संचालनको लागि पार्टीको नेतृत्वमा मजदुर, किसान, महिला, आदिवासी÷जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र, मधेशी, मुस्लिम लगायतका सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायहरुका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा संयुक्त जनसमिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । साथै, उक्त समितिमा संघीय जनगणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका मुद्दाहरुमा सहमत हुन सक्ने राजनीतिक दल, समूह वा मोर्चाहरु पनि यस संयुक्त जनसमितिमा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

परन्तु, हालको लागि पार्टीका प्रतिनिधिहरु सहित विभिन्न जन, वर्ग र उत्पीडित समुदाय सम्बद्ध संगठनका प्रतिनिधिहरु बीच यही २३ गते भेला गरी संयुक्त जनसमितिको अवधारणा, नीति–कार्यक्रम र संगठनात्मक नियमावली पारित गरेको छ । साथै पार्टीका केन्द्रीय सचिव क.देव गुरुङको संयोजकत्वमा  १३३ सदस्यीय केन्द्रीय समन्वय समिति पनि गठन गरिएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा यस समन्वय समिति मार्फत संविधान निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनजीविकाका मुद्दाहरुलाई लिएर आन्दोलनका कार्यक्रमहरु जारी हुने व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छौं । यस प्रकारको संयुक्त जनसमितिको राज्य, जिल्ला, नगर÷गाउँ र वडा समिति गठन गरी विकास–निर्माण र जनसेवाका कार्यहरु संचालन गर्ने निश्चित गरिएको छ ।

साथै, तत्काल संविधान निर्माण सम्बन्धमा उत्पीडित जातिहरुको पहिचान सहितको सङ्घीयता, स्वायत्तता, राज्यका सबै अङ्गहरुमा सबै प्रकारका उत्पीडित समुदायहरुको पूर्ण समानुपातिक समावेशी, महिला, दलित र मुस्लिमहरुको लागि विशेषाधिकार लगायत संविधानका अन्तर्वस्तुहरु, सर्वपक्षीय राजनीतिक सभाको गठन, जनयुद्धकालीन र बहिष्कार आन्दोलनका बेला लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरुको खारेजी र साझा सिमानदीमा बनेको टनकपुर बाँध पुरै भारतको भनी दिइएको प्र.म.को भनाइको विरोध, नेपाल र भारतबीचको सन् १९५० को असमान सन्धि लगायतका असमान सन्धि–सम्झौताहरुको खारेजी, सिमा अतिक्रमणको विरोध, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, कोशी उच्चबाँध लगायतका जलस्रोत सम्बन्धी सम्झौताहरुको खारेजी, बहुदलीय मान्यता र नेपालको सार्वभौम अधिकारको मान्यता विपरीत जारी गरिएका संगठित अपराध, सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐनहरुको खारेजी लगायतका राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएका विषयहरु, महङ्गी, कालोबजारी, अभाव, लोडसेडिङ्, भ्रष्टाचार, बेरोजगार, सुकुम्बासी समस्या र वैकल्पिक व्यवस्था विना फुटपाथका व्यापारीहरुको उठिबास लगायतका जनजीविकाका विषयहरुलाई लिएर ३३ दल लगायत सहमत हुने घटकहरुसँग संयुक्त रुपमा र सहमत हुन नसकेका विषयहरुमा संयुक्त जनसमितिको तर्फबाट विषयगत आधारमा प्रचार–प्रसार, गोष्ठी, अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रमहरु प्रारम्भ गर्ने निश्चित गरिएको छ । आन्दोलनबारे अन्य दल वा समूहहरुसँग पनि सम्वाद र सहमति गरी कार्यक्रमहरुलाई ठोस बनाई जारी गर्ने र संचालन गर्ने कार्य संयुक्त जनसमितिको तर्फबाट हुने व्यहोरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

धन्यवाद ।

मिति २०७० फागुन २९

    … … … …                                                         … … … …

राम बहादुर थापा (बादल)                                  मोहन वैद्य (किरण )

    महासचिव                                                      अध्यक्ष