
काठमाण्डु ८, पुस – नेपालमा पहिलो पटक सामुदायिक रेडियो (एफएम)ले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा पु¥याएको गोगदानबारेको तथ्याङ्क सङ्कलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय काठमाडौँले माघ मसान्तभित्र उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।
तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताउँदै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक डा जिष्णुमोहन भट्टराइले तथ्याङ्क सार्वजनिक भएपछि नेपालका सामुदायिक रेडियोहरू करको दायरामा आउन बाध्य हुने बताए । सूचना र सञ्चार क्षेत्र अन्र्तगत समुदायमा सञ्चालित एफ.एम रेडियोले जनतामा पु¥याएका विविध योगदानलाई तथ्याङ्कमार्फत सार्वजनिक गर्न लागिएको यो पहिलो पल्ट हो । तथ्याङ्क प्रशोधन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै निर्देशक भट्टराईले एफएममा रोजगारसम्बन्धी विवरण, सञ्चालन खर्च, आम्दानी, अनुदान, सरकार तथा अन्य निकायलाई तिरेको कर, दस्तुर, शुल्क, वित्तीय कारोबार, सम्पत्ति तथा पुँजीगत विवरणको तथ्य अब बाहिर ल्याउने दावी गरे ।
एफएम रेडियोको दर्ता तथा सञ्चालनको अनुमति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दिने गरेको छ । अन्य जानकारीको तथ्याङ्क प्रकाशन तथा प्रशोधन गर्ने कार्य केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको हो । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार ५१० एफएम दर्ता भइ अनुमति लिएको भए पनि हाल ३६० एफएम रेडियो नियमित सञ्चालनमा रहेका छन्