- शनिबार, ८ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु । प्रमुख राजनीतिक दल गोलमेचसभा वा सर्वपक्षीय राजनीतिक बैठक बोलाउन तयार भए मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी चुनावमा आउने संकेत देखिएको छ ।
संविधानसभा निर्वाचनमा जाने वा नजाने भन्नेमा नेकपा–माओवादीभित्र तीव्र मतभेद जारी रहेकाबेला पार्टीका शीर्ष नेताले राजनीतिक फेससेभिङ भए आफुहरु चुनावमा जान सकिने सन्देश विभिन्न शक्तिकेन्द्रमा पुर्याएका छन् । गोलमेचमार्फत कुनै नै कुनै राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने वैद्य माओवादीका नेताहरुको माग छ । तर, सचिव नेत्रविक्रम चन्दले भने तत्काल चुनावमा जान नसकिने भन्दै पार्टीभित्र फरक धार खडा गरेका छन् ।
‘पार्टीभित्र विभिन्न तहमा चुनावी प्रक्रिया उपयोगका विषयमा छलफल भइरहेको छ, यदि गोलमेचसभामा राजनीतिक सहमति जुटाउन सकियो भने चुनावमा जान सकिन्छ’ वैद्य माओवादीका एक पोलिटव्युरो सदस्यले भने, ‘अब केही लचिलो भएर भएपनि चुनाव उपयोगबारे सोचेका छौँ, हामीलाई चुनावमा ल्याउने वा नल्याउने जिम्मा अब चार दलको हातमा छ ।’
काठमाडौंमा शीर्ष नेताहरुले चुनावी कोर्सलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी राखे पनि सचिव चन्द भने काठमाण्डुबाहिर छन् । उनले युवाहरुको मार्च पास गराउँदै हिँडेका छन् । चुनावमा जानुपर्ने विषय उठाइरहेकाहरुले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था तथा विद्रोहका लागि आवस्यक तयारी अभावको कुरा गरिरहेका छन् भने सशक्त बहिस्कार गर्नुपर्ने पक्षका नेताहरुले पार्टी विभाजनदेखि नयाँ पार्टी गठन हुँदै पोखरा बैठकसम्मका पार्टी दस्तावेजले निर्वाचनलाई स्वीकार नगरेको तर्क गरेका छन् । दुवै पक्षले आ–आफ्ना तर्क अगाडि सारेर चुनावी मुद्दामा बहस गरेका छन् । तर, निर्णयमा पुग्नु दुवैका लागि सजिलो छैन, किनभने दुवैपक्षका तर्क एक अर्काका विपरीत छन् । चर्कंदो मतभेदलाई साँघुरो बनाउने र नयाँ निर्णय गर्न पोलिटब्युरो बैठक बस्दैछ । आन्तरिक गृहकार्य र एजेन्डा सेटिङ भइनसकेका कारण वैद्य माओवादीले कहिले बैठक बोलाउने भन्ने यनिक भएको छैन ।
वैद्य माओवादीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जसरी पनि चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन दबाब दिइरहेका छन् । तर, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग नजिक रहेका भनिएका सचिव चन्द भने चुनावी कोर्सको विरोध गरेर चिनियाँहरुलाई नै आश्चर्यमा पारिरहेका छन् । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले नेपालको स्थायित्वका लागि चुनाव र चुनाव अगाडि दुई माओवादीबीचको एकता वा सहकार्य सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुने बताउँदै आएको छ । तर, पनि सचिव चन्दको अडानमा खासै परिवर्तन आएको छैन । उनले केही दिनमात्र चीन भ्रमण गरेका थिए । चीनबाट फर्केपछि उनले चुनावी प्रक्रियामा गए पार्टी एकता गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् ।
नेताहरुको व्यवहारले नेकपा–माओवादीका कार्यकर्ता पनि अन्यौलमा छन् । न सबै नेताहरु ४ मंसिरमा चुनावमा भाग लिने मुडमा छन्, न राज्यसँग मुठभेड गर्ने नै योजनामा नै । बरु तत्कालका लागि ४ मंसिरको निर्वाचन पर धकेल्ने र त्यसपछि राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल गराएर आफूलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुलधारमा उभ्याउने उनीहरुको पहिलो योजना देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीभित्र चुनावी मुद्दा बहसमा छ । चुनावी समीकरण र पार्टीको भविष्यमाथि बहस जारी छ भिभि कोठाहरुमा । अध्यक्ष वैद्य दुवैपक्षको कुरा सुन्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरु आन्तरिक बैठकमा ‘चुनावमा भाग लिन पार्टीको अवस्था कस्तो रहन्छ ? चुनाव लड्दा एक्लै लड्ने वा हाल कायम रहेको ३३ दलीय मोर्चा बनाएर जाने वा एकीकृत माअोवादीसँग चुनावी तालमेल÷पार्टी एकता गरेर जाने’ भन्ने विषयमा छलफल जारी राखेका छन् । एकातिर चुनावी समीकरण जुनस्तरमा छलफलमा आएको छ अर्कोतिर चुनाव बहिस्कारको पार्टी नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने युवाहरुको दबाब उत्तिकै छ माओवादीभित्र । तर, राजनीतिक रुपमा फेससेभिङको अवस्थामा चुनावमा जाने सम्भवाना बलियो बन्दै गएको छ । पार्टीभित्रको अहिलेको समीकरण हेर्दा ।
पछिल्लोपटक ८ भदौमा ३२ दलीय मोर्चाका तर्फबाट माओवादीले अगाडि सारेको नयाँ राष्ट्रिय सहमतिका लागि अधिकार सम्पन्न गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्ने, विघटित संविधानसभामा रहेको दलहरू र आन्दोलनरत दलहरू गोलमेचसभामा सहभागी गराउनुपर्ने, गोलमेचबाटै सरकार गठन, निर्वाचन मति, संविधानका अन्तरवस्तु, संविधान लेखनका प्रक्रिया, शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामलगायत विषय टुंग्याउनुपर्ने पाँचबुँदे प्रस्तावलाई चार राजनीतिक शक्तिले अस्वीकार गरिदिएका छन् । तर, माओवादीले आफ्ना मागमा पुनर्विचार गर्न सक्ने संकेत गरेको छ । गोलमेचको कोर्स भत्किए पनि प्रमुख राजनीतिक दल पछिल्लोपटक सर्वपक्षीय बैठकमा जान सहमत भएका छन् ।
माओवादीमा चुनावी मुद्दा बहसमा आउन पनि पूरै एक वर्ष लागेको थियो । पार्टी गठनको एक वर्षसम्म चुनावबारे पूरै नकारात्मक रहेका नेताहरु केही समययता भने अलि उदार बनेका छन् ।
पटकपटक सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले प्रयास गरेपछि २२ साउनदेखि माओवादी वार्तामा आएको थियो र योसँगै पार्टीभित्र चुनावको पक्ष–विपक्षमा समीकरण देखा परेको थियो । अध्यक्ष वैद्य, उपाध्यक्ष सीपी गजुरेल, महासचिव रामबहादुर थापा बादल, सचिव देव गुरुङका साथै प्रवत्ता पम्फा भुसाललगयात नेताहरु चुनावमा जाने मुडमा छन् । तर, सचिव चन्द, पोलिटब्युरो सदस्यहरु खड्गबहादुर विश्वकर्मा, कुलप्रसाद केसी, केन्द्रीय सदस्यहरु रामदीप आर्चाय, झकबहादुर मल्ल र पूर्वलडाकु कमान्डर उदय चलाउने चुनावी मोर्चामा जान नहुने पक्षमा छन् ।
३३ दलीय मोर्चाले अगाडि सारेको १८ बुँदे राजनीति प्रस्तावमा माओवादीभित्र एकमत हुन सकेको थिएन । नयाँ पार्टी गठन गरेको एक वर्षपछि औपचारिक रुपमा नेकपा–माअोवादीले संविधानसभा स्वीकार गरेर त्यही १८ बुँदे राजनीतिक प्रस्तावमार्फत हो । त्यस अगाडि बौद्ध भेलादेखि गत पुसको महाधिवेशन हुँदै पोखरा बैठकसम्ममा संविधानसभा निर्वाचन अस्वीकार गरिएको थियो दस्तावेजमा । संविधानसभा स्वीकार गर्ने गरी आएको १८ बुँदे राजनीतिक प्रस्तावको पाँचौ नम्बरमा भनिएको थियो–जनताको नया“ संविधान निर्माणको सुनिश्चितताका लागि विगत संविधानसभाबाट संविधान लेख्न नसकिनु र संविधानसभा विघटन हुनुको कारणबारे समीक्षा गर्दै संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चित आधार तय गरी संविधानसभाको निर्वाचन गरिनुपर्छ । प्रस्तावमा अब संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संविधानसभाको विघटन कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नपाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग पनि छ । यो माओवादीको राजनीतिक जीवनमा विल्कुलै नयाँ कोर्स हो ।
३३ दलीय मोर्चाको कभरमा पाटी मुल नेतृत्व संविधानसभाप्रत्ति उदार भएपछि माओवादीभित्रको समीकरण झन् जटिल बन्न गएको थियो । सचिव चन्द चुनाव पार्टीको नारा नभएको तर्क गर्देछन् । सचिव चन्दको तर्क छ–बौद्धभेला, महाधिवेशन र पोखरा बैठकको म्यान्डेड जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह गर्ने भन्ने हो न कि संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने । २०६९ असार पहिलो साता एकीकृत माओवादीको वैद्य पक्षले बौद्धमा राष्ट्रिय भेला गरेर असार ५ मा नेकपा–माओवादी गठन गरेको थियो । पार्टी विभाजनका कारण र औचित्यमाथि राम्रै बहस भयो भेलामा । नवसंशोधनवादविरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष चलाउँदै, क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाऔं !’ शीर्षकको राजनीति प्रतिवेदनमा पार्टी दर्ता र संविधानसभा चुनाव उप शीर्षकमा भनिएको थियो–‘शान्तिप्रक्रियामा आएयता अग्रगामी राजनीतिक निकास सुनिश्चित भइनसकेको अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन र सरकारको उपयोग नयाँ ढंगले गर्नु पर्नेमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई नै सीधै दर्ता गर्ने, पार्टीको मूल नेतृत्व पंक्ति नै निर्वाचनमा भाग लिने तथा सरकारमा जाने नीतिले यस मोर्चाको संघर्षलाई नितान्त कमजोर बनाइदिएको छ ।
मूल समस्याको समाधान नहुँदै त्यस प्रकारको नीति अवलम्बन गर्नु गल्ती हुन गएको छ ।’
पार्टीको गत पुस २०६९ कोसातौ महाधिवेशनवाट पारित राजनीतिक दस्तावेजले पनि संविधानसभाको चुनाव अस्वीकार गर्दै भनेको छ–जुन दिनदेखि नेपाली जनता र 
माओवादी पार्टी जनमुक्ति सेनाविहीन हुन पुग्यो त्यहाँदेखि संविधानसभाको कार्यनीतिलाई दक्षिणपन्थी र विस्तारवादी तत्वहरुले यसरी पकड्न पुगेका छन् कि यही साधनबाट जनतामाथि पुरानै मक्किएको संसदीय व्यवस्था थोपर्न सम्भव बनोस्, विदेशी हैकम मुख्यतः भारतीय हैकम लाद्न पाइयोस, नेपाली राजनीतिको चाबी विदेशी शक्तिकै हातमा रहोस्, जनवादी क्रान्तिको घाँटी थिच्न सकियोस्, नेपाली जनतालाई राजनैतिक, आर्थिक, कानुनी अधिकारहरुबाट बञ्चित गर्न सकियोस् र हाम्रा जनतालाई नयाँ गुलाम बनाउन पाइयोस् ।’ पार्टीको निष्कर्ष र वस्तुगत अवस्थामा कुनै फेरबदल नआई चुनावमा जानुहुँदैन भन्ने कुरा चन्दले अगाडि सारेका छन् । तर, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाब थेग्न मुल नेतृत्वलाई समस्या परेको छ । अझ जनविद्रोहको तयारीमा पनि जान नसक्ने अवस्थामा धुमाउरो पाराले चुनावी मैदानमा जानुको विकल्पसमेत शीर्ष नेताहरुसँग छैन । चुनावमा जाँदा आउने परिणाम आत्मघाती हुन सक्ने भय पनि उत्तिकै देखिन्छ ।
चुनावमा जाँदा पनि पार्टीभित्र उत्तिकै जटिलता छन्, जसले चुनावमा कार्यकर्ता परिचलान र जनता कहाँ गएर भोट माग्ने नैतिक बल दिँदैन । पार्टीको गर्भाधानकै बेला रोपिएको रसायनले पनि नेकपा–माओवादीले खुलेर चुनावमा जाने कुरा गर्न सकेको छैन् । संविधानसभावाट लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन भन्ने उसको निष्कर्ष हो सातौँ महाधिवेशनको । औचित्य सकिएको भनेर आफैं घोषणा गरेको अवस्थामा ‘पुन संविधानसभामा हाम फालौँ’ भन्न नेताहरुलाई दबाब परिरहेको छ । त्यसैले धुमाउरो बाटो खोज्दै छन, वैद्य लगायतका नेताहरु भने चन्दले विगतका दस्तावेज अगाडि सारेर बसह गरिरहेका छन् ।
