- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाडौँ, २४ असार । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
आयोग अध्यक्ष ताहिरअली अन्सारीले सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा आयोगले सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई यथावत राखेर जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कानुनी तथा संवैधानिक अड्चन तथा दलहरुबीचको विवादलाई ध्यानमा राखेर आयोग यसअघि ०६४ को संविधानसभाका लागि कायम गरिएका क्षेत्र नचलाउने निष्कर्षमा पुगेको हो । निर्वाचन क्षेत्र थपघट गर्दा मंसिर ४ गतेका लागि घोषित संविधानसभा निर्वाचन प्रभावित हुने भएकाले पूरानै क्षेत्र कायम गरेर जान सुझाव दिइएको प्रतिवेदनमा छ ।
जिल्लामा कायम सिट संख्या यथावत् रहे पनि केहीमा जनसंख्याको क्षेत्रगत असन्तुलन मिलाउन आयोगले सुझाव दिएको छ । अन्तरिम संविधान जारी गर्दा २ सय ५ भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र कायम थिए । संविधानको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाअनुसार ७५ जिल्लाका २ सय ५ क्षेत्रलाई घटाउन नपाइने भएकाले आयोगले ०६४ को निर्वाचनअघि थप भएका ३५ क्षेत्र मात्र चलाउन सक्छ ।
यसअघि तराईका २० जिल्लामा १ सय १६ र हिमाल–पहाडका ५५ जिल्लामा १ सय २४ सिट विभाजन गरिएको थियो । आयोगले सिट संख्या बढाउनका लागि संवैधानिक अड्चन अटाउन आग्रह गरे पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले समाधान दिन सकेको छैन ।
मधेस केन्द्रित दलहरुले तराईका २० जिल्लामा सिट संख्या थपेर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । योसँगै दलहरुबीच नयाँविवादले प्रवेश पाउने देखिएको छ ।
