- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु १५ भदाै – नक्कली भ्याट विलको काण्ड सेलाउन नपाउँदै सयौं कम्पनी भ्याट छलेको आशंकामा छानविनको दायरामा परेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले मुलुकभरीका एक हजार पाँच सय ३३ फर्म तथा कम्पनीको छानविन सुरु गरेको छ । भ्याटको बृद्धिदर अपेक्षा गरेभन्दा कम भएको र कम्पनीहरुले बुझाएको विवरण समेत शंकास्पद 
देखिएपछि राजस्व कार्यालय मार्फत छानविन सुरु भएको हो ।
‘कम्पनीहरुले बुझाएको विवरण शंकास्पद देखिएका छन’, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टंकमणी शर्माले भने, ‘प्राविधिक रुपमा हेर्दा शंकास्पद देखिएका फर्महरुको छनविन सुरु गरेका छौं ।’ शंकास्पद देखिएका एक हजार पाँच सय ३३ वटा फर्मको छानविन सम्बन्धी राजस्व कार्यालयबाट सुरु गरिएको हो । राजस्व कार्यालयहरुमा बुझाएको विवरण शंकास्पद देखिएको जानकारी उनले दिए । आर्थिक वर्ष २०६८/६९मा कम्पनीहरुले बुझाएको विवरणका आधारमा छानविन थालिएको हो । शंकास्पद सबै कम्पनीले छलेको भेटिए यो सबैभन्दा ठूलो राजस्व छलीको काण्ड हुनसक्छ ।
गत आर्थिक बर्ष देखि नै भ्याट संकलनले लक्ष भेटाउन सकेको छैन । आयात उच्च दरले बढेको र आयात भएका सामान बजारमा खपत पनि भएको तर भ्याट संकलन लक्ष अनुसार नभएपछि राजस्व प्रशासनले चुहावट भएको हुनसक्ने अनुमान सहित निगरानी थालेको थियो ।
प्रणालीमा केही शंकास्पद विवरण देखिएपछि हामीले छानविन सुरु गरेका हौं , महानिर्देशक शर्माले भने, ‘अहिले नै शंकास्पद सबै कम्पनीले भ्याट छले भन्न सकिदैन तर केही अनियमिता चाही पक्का भएको छ । छानविनबाट सबै तथ्य पत्ता लाग्छ ।’ शंकास्पद विवरणले भ्याट छल्ने क्रम नरोकिएको देखाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग पनि भ्याट छली रोक्न नसकिएको निष्कर्षमा पुगेको छ । राजस्व कार्यालयहरुले छानविन सुरु गरिसकेको र केही समयमै सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने विभागका अधिकारीले जनाएका छन् ।
करिब दुई वर्ष अघि पाँच सय १८ वटा फर्म तथा कम्पनीले नक्कली विल प्रयोग भ्याट छलेको पुष्टि भएको थियो । नक्कली भ्याट विल प्रयोग गर्ने मध्ये करिब दुईसय वटा कम्पनीको मुद्दा टुंगो लागि सकेको छ । बाँकी केहीको मुद्दा विभागमा र केही अदालतमा विचाराधिन छ ।
शंकास्पद देखिएका अधिकांस कम्पनी ठूला छन् । यसअघि नक्कली विल प्रकरणमा ठूला कम्पनी मुछिएका थिए । कस्तो व्यापार गर्ने र वार्षिक कति कारोबार गर्ने कम्पनीको विवरण शंकास्पद छ भनेर विभागले खुलाएको छैन । तर, धेरै भ्याट तिर्नुपर्ने कम्पनीको विवरण शंकास्पद देखिएको विभागका अधिकारीले जनाएको छन । गत आर्थिक वर्षमा पनि राजस्वमा मिसम्याचको ठूलो समस्या देखिएको थियो । करिब चार हजार कम्पनी मिसम्याचमा परेका थिए । अर्थमन्त्रालयले विवरण देखाएर कुल कारोबारको चार प्रतिसत राजस्व बुझाएपछि मिसम्याच गत आर्थिक वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेको छ ।
बिजमाण्डु डटकमबाट ।
