- बुधबार, १७ असार, २०८३
काठमाण्डू, १७ असार– सत्ता घटक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई पार्टीको सदस्यता दिएको विषयमा आयोगले स्पष्टीकरण सोधेपछि उक्त तथ्याङ्क प्राविधिक त्रुटि मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ ।
रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा प्रस्तुत सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५,२५७ जना व्यक्तिहरू पार्टी सदस्य रहेको तथ्याङ्क समावेश थियो । बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाउनु प्रचलित कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने भन्दै आयोगले गत सोमबार रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरी आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो ।
आयोगको पत्र र चौतर्फी आलोचनापछि रास्वपाका महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकालाई सदस्यता बाँड्ने वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न गराउने पार्टीको कुनै नीति वा संस्थागत उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन ।
तथ्याङ्कमा कसरी भयो त्रुटि ?
महामन्त्री आचार्यका अनुसार महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको उक्त तथ्याङ्क आधिकारिक रूपमा प्रमाणित सदस्यताको अभिलेख नभई डिजिटल प्रणालीमा आवेदकले आफैँ भरेको प्रारम्भिक र ‘कच्चा तथ्याङ्क’ मात्र थियो।
रास्वपाको डिजिटल प्रणाली (एप वा वेबसाइट) मार्फत जो कोहीले आवेदन दिन सक्ने खुला व्यवस्था छ। तर, आवेदन दिँदैमा सदस्यता स्वीकृत नहुने रास्वपाले जिकिर गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सदस्यता आवेदनका क्रममा विवरण स्वयं आवेदकले प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था रहेकाले केही आवेदनहरूमा वि.सं. र ई.सं. पात्रो प्रणालीको गलत छनोट, जन्ममिति प्रविष्टिमा टाइपोग्राफिकल त्रुटि र जन्ममितिको सट्टा हालको मिति प्रविष्ट गरिएका कारण प्रणालीले केही आवेदकको उमेर वास्तविकभन्दा कम देखाएको हो।’
हालसम्म रास्वपाको प्रणालीमा ५ लाख २३ हजार ४६५ वटा सदस्यता आवेदन दर्ता भएकोमा नागरिकतालगायतका आधिकारिक कागजातका आधारमा ३ लाख ९० हजार ११२ जनाको मात्र सदस्यता प्रमाणीकरण भएको महामन्त्री आचार्यले स्पष्ट पारेका छन् । बाँकी आवेदनहरू प्रमाणीकरणकै चरणमा रहेको उनले विज्ञप्तिमा जिकिर गरेका छन् ।
पर्याप्त परीक्षण नगरी महाधिवेशनको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कच्चा तथ्याङ्क समावेश हुँदा आमनागरिक र सरोकारवालामा भ्रम सिर्जना भएकोमा महासचिव आचार्यले दुःख व्यक्त गर्दै रास्वपाले तत्काल सुधारात्मक कदमहरू चाल्ने घोषणा गरेका छन् ।
आचार्यका अनुसार, अब १८ वर्षभन्दा कम उमेर देखिने विवरणलाई प्रणालीमार्फत स्वतः पहिचान गरी आवेदनलाई अगाडि बढ्न नदिने व्यवस्था लागू गरिनेछ। त्यस्तै, प्रमाणीकरण सम्पन्न भइसकेका अभिलेखको समेत पुनः परीक्षण गरिनेछ। यस क्रममा प्राविधिक वा मानवीय त्रुटिका कारण १८ वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै व्यक्तिको सदस्यता गल्तीले स्वीकृत भएको पाइएमा तत्काल खारेज गरिनेछ।
