- बुधबार, १७ असार, २०८३
काठमाण्डू, १७ असार– नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले हाल कायम रहेको संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन ।
आज (बुधबार) संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आगामी सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यहरूको आन्तरिक तयारीबारे भएको छलफलमा उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन ।
सांसद पुनले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ (नियन्त्रण र सन्तुलन) गर्नका लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक भए पनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालमा जस्तो अन्यत्र सुनुवाइ प्रणाली नरहेको तर्क गरे । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उनले त्यही परिषद्को सिफारिसमाथि संसदीय समितिले पुनः सुनुवाइ गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा असहज भएको बताए ।
परिषद्मा सहभागी नेताहरूकै निर्णयलाई पुनः संसदीय समितिमा समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यावहारिक दुवै चुनौती उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । सांसद पुनले नियुक्तिपछि पदाधिकारीलाई कार्यकालभर काम गर्ने सुनिश्चित वातावरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत लगायत राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारी छोटो अवधिमै फिर्ता बोलाइने अभ्यासले संसदीय सुनुवाइको औचित्य र प्रभावकारिता कमजोर बनाएको उनको टिप्पणी छ । राजदूत लगायत संवैधानिक सुनुवाइबाट अनुमोदित पदाधिकारीले गम्भीर कारणबाहेक आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए । विगतको अस्थिरता र राजदूत फिर्ताको प्रसङ्ग जोड्दै उनले भने, ‘अहिले त स्थायी सरकार छ, नत्र त ६–७ महिनामा सरकार फेरिने, राजदूत फेरिने, विचरा राजदूतहरू बल्ल सुनुवाइ भएर पुगेको हुन्छन्, त्यति योग्य भनेर यहाँ समितिमा अनुमोदन भएर गरेको मान्छे, उहाँ पुग्न नपाउँदै फर्किनुपर्ने । करियर डिप्लोम्याटहरू सामान्यतया फर्केका छैनन्, अरू त सरकार फेरियो कि ५–७ महिनामै हिँडिहाल्नुपर्ने ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइ गरेर गएपनि कमसेकम ४ वर्ष आफ्नो कार्यकाल उसलाई पूरा गर्न दिनुपर्छ । अब संवैधानिक नियुक्तिहरू बिस्तारै आउने होला, पुरानाकै सिद्धिनै जाँदा, यसमा कमसेकम अपोइन्ट गर्दा पनि राम्रो मान्छे होस्, हामी सुनुवाइ पनि पारदर्शिता ढङ्गले कम्पिटेन्ट ढङ्गले गरौँ ।
उसले काम गर्ने राम्रो वातावरण होस् । संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएर गर्ने निर्देशन दिने खालको नहोस्, क्याबिनेटको निर्णय पनि हेर्ने अथोरिटी छ, संवैधानिक निकायलाई ।
निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, अख्तियारलाई ल्याएर कार्यकारीको मातहत जस्तो बनाए भन्यो यस्तो सुनुवाइको पनि खासै धेरै अर्थ हुँदैन ।’
