- आइतबार, २५ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, २४ जेठ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति एवं गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा हाल भैरहवा कारागारमा छन् ।
लामिछानेले भैरहवाबाट काठमाण्डूको डिल्लीबजारस्थित कारागार सार्न रुपन्देही जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि भैरहवा कारागारले कारागार व्यवस्थापन विभागमा गत आइतबार पत्राचार गरेको थियो ।
तर, लामिछानेलाई कारागार स्थानान्तरण गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेर एकाएक रोकिएको छ । रास्वपा नेताहरुले गृह मन्त्रालयको ठाडो हस्तक्षेपमा लामिछानेको कारागार स्थानान्तरण प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ ।
लामिछाने आफैंले आफूलाई डिल्लीबजार कारागार स्थानान्तरण गर्न निवेदन दिएका थिए । भैरहवा कारागारका जेलर सुरेश भण्डारीले अदालतको आदेशसहित आफूले विभागमा पत्राचार गरेको जानकारी दिए । कारागार व्यवस्थापन विभागकी प्रवक्ता कल्पना घिमिरेले त्यसबारे जानकारी नभएको बताइन् ।
उच्च अदालतको बुटवल इजलासले गत २२ चैतमा लामिछानेलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । प्रहरीले सोही काठमाण्डूबाट दिन पक्राउ गरी उनलाई भैरहवा लगेको थियो ।
किन जेल सरुवा हुन चाहन्छन् लामिछाने ?
रास्वपा सह–प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार लामिछानेले भैरहवाबाट डिल्लीबजार कारागार स्थानान्तरण हुन चाहनुको कारण पारिवारिक र राजनीतिक भेटघाट सहज हुन्छ भनेर हो ।
रास्वपाका अर्का एक नेताका अनुसार भैरहवा कारागारमा लामिछानेले सहजता महसुस गरेका छैनन् । खास गरी अत्याधिक गर्मी र लामखुट्टेको प्रकोपका कारण लामिछाने हैरान छन् । ‘भैरहवामा अत्याधिक गर्मी छ । फ्यान चलाए पनि तातो हावा फाल्ने र लामखुट्टेको टोकाइबाट हैरान भएपछि उहाँले कारागार परिवर्तन गर्न चाहनुभएको हो’, ती नेताले भने ।
अदालतले आदेश दिँदा पनि गृह प्रशासनले प्रतिशोध राखेर उनलाई सरुवा गर्न आनाकानी गरेको आरोप झाले लगाए । रास्वपाले लामिछानेलाई कारागार सरुवा गर्न भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने आफ्नो अडानसँग सत्तापक्षले लेनदेन गर्न चाहेको आरोप लगाएको छ ।
रास्वपासहित प्रतिपक्षी दलहरुले भिजिट भिसा प्रकरणमा लेखकको संलग्नताबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राख्दै निरन्तर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
प्रतिपक्षको अवरोधका कारण संसदमा बजेटमाथिको छलफल प्रभावित भएको छ । संसद खुलाउने प्रयासमा काँग्रेस नेताहरुले प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग संवाद् अघि बढाएका छन् ।
‘गृहमन्त्रीको प्रकरणमा रास्वपा नरम भए मात्र सभापतिलाई जेल सरुवा गर्न बार्गेनिङ गर्न खोजिएको शंका हामीलाई छ’, झाले काठमाण्डूटुडेसँग भने, ‘त्यसो गर्न खोजिएको हो भने हामी तयार छैनौं ।’
