- बुधबार, १८ असार, २०८२
काठमाण्डू, २१ जेठ– सर्वोच्च अदालतले १० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन तथा निरुपण संक्रमणकालीन न्यायअनुसार हुने स्पष्ट गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, डा.मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल सम्मिलत संवैधानिक इजलासले बुधबार माओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वसभामुख अग्नि सापकोटा जोडिएको काभ्रका अर्जुन लामा हत्यासम्बन्धी प्रकरण छानबिनका लागि परेको रिटमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले द्वन्द्वकालका घटनाको निरुपण नियमित प्रक्रियाबाट नभई विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार हुने ठहर गरेको हो ।
सशस्त्र संघर्षका क्रममा भएका घटनाको छानबिन विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग सबिन्धत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजबिन आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने वा नियमित अदालती प्रक्रियाबाट भन्नेमा विवाद थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै यो विवादको निरुपण भएको छ ।
सर्वोच्चले अर्जुन लामा हत्या प्रकरणमा नाम मुछिएका सापकोटासहित माओवादी सांसद् सूर्यमान दोङ तथा यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम र नोर्बु मोक्तानसहितका कार्यकर्तामाथि लागेको हत्या अभियोग सम्बन्धमा संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गत छानबिन हुने गरी आदेश गरेको छ ।
इजलासले तीन फरकफरक रिटलाई सँगै राखेर सुनुवाई गरेको हो । सापकोटाविरुद्ध एमाले नेता सुशील प्याकुरेलले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनामाथि नियमित प्रक्रियाबाट छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको छ ।
प्याकुरेलसहित १२ जनाले २०७२ चैत २६ गते दायर गरेको उक्त रिट निवेदन खारेज भएसँगै २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ असार ५ गतेसम्म द्वन्द्वका नाउँमा भएका सम्पूर्ण घटनाको छानबिन संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गतका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन आयोगमार्फत हुने भएको छ ।
आदेशसँगै नियमित प्रक्रिया र अदालतबाट अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज भएसँगै अब द्वन्द्वकालमा भएका घटना संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत नै अघि बढ्ने भएको सर्वोच्च अदालत श्रोतले जनाएको छ ।
इजलासले अर्जुन लामा पत्नी पूर्णिमायाले आफूले सापकोटासहितविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा दायर गरेको जाहेरी दरखास्तमा प्रहरीले छानबिन अघि नबढाएको विरुद्ध पनि रिट दायर गरेकी थिइन् ।
तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले १२ साउन २०६९ मा पूर्णिमायाको दरखास्तअनुसार छानबिन नगर्न प्रहरी नेतृत्वलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्णय पनि संवैधानिक इजलासले अदालतले बदर गरेको छ ।
सापकोटाका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सर्वोच्चको आदेशसँगै तामेलीमा रहेको जाहेरी ब्युँतिने बताए । तर,
त्यसबारेको छानबिन नियमित प्रक्रियाबाट नभई संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा जाने बताए । सुशील प्याकुरेलले दायर गरेको रिट खारेज भएसँगै अब द्वन्द्वकालमा भएका सबै घटनाको छानबिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाय र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी आयोगमार्फत अघि बढ्ने बाटो खुलेको उनको भनाइ छ ।
लामाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि आफ्ना पतिको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाही माग गदैृ उजुरी दिएकी छन् । यस्तै संवैधानिक इजलासले सापकोटाले हिमाल मिडियाका सञ्चालक कनकमणि दीक्षितविरुद्ध दायर मानहानीको रिट पनि बदर भएको छ ।
सापकोटा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा २०६८ सालमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दीक्षितले हत्या आरोपी सापकोटालाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै पत्रिकामा लेख लेखेका थिए ।
आफूलाई बदनाम गर्ने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्ने उद्देश्यले दीक्षितले बदनियतपूर्वक लेख लेखेको भन्दै सापकोटाले अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए । त्यसमा दाबी नपुग्ने ठहर अदातलतले गरेको छ ।
सबै रिटमाथि पूर्ववर्ती प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सकिएको थिया । तर, निर्णय सुनाउने मिति भने पटकपपटक सारिएको थियो ।
सो इजलासले निर्णय सुनाउन नसकेपछि फेरि वर्तमान प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शून्यबाटै सुनुवार्इ सुरु गरिएको हो ।
