- शुक्रबार, २३ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, २१ जेठ– उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको प्रबन्ध गरेको बताएका छन ।
आज (बुधबार) नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन । उनले उपलब्ध स्रोतले विकास निर्माणको आवश्यकता पूरा नहुने देखिएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले वैकल्पिक वित्त कोषको पनि प्रबन्ध गरेको बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले लागत र प्रतिफलको सन्तुलन मिलाएर निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न यो बजेटले ढोका खोलेको पनि बताए । त्यसले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती समेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘स्रोतको अभाव हुने विषय लामो समयदेखि कुरा उठ्ने गरेका छन् । यो बजेटबाट नयाँ प्रबन्ध गरेका छौं ।
ट्रेजरीबाट मात्रै विकासका पूर्वाधारका काम पुरा गर्ने अवस्थामा त्यति सक्षम छैनौं, ‘राजस्वले सार्वजनिक खर्च मात्रै धान्न सक्ने अवस्थामा छौं । त्यसैले वैकल्पिक विकास वित्त कोष खडा गर्ने तयारीमा छौं । यसले स्वदेश र विदेशको निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न आकार्षित गर्नेछौं ।’ कुनै पनि विषय शतप्रतिशत नहुने भएकाले आगामी आर्थिक बजेटमा पनि केही कमी कमजोरी भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।
‘सुनमा पनि ९९९ लेखिएको हुन्छ । ताकी सतप्रतिशत कुरा केहीमा हुँदैन भन्ने कुरा देखाउन यस्तो नम्बरिङ गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो बजेटमा पनि केही कमीकमजोरी छन् । पूर्वाधार निर्माणबाट जसले आश राखेका थिए, उनीहरू लगायत सबैका लागि यो बजेटमार्फत सुधारको प्रयास गर्ने जमर्को गरेका छौं ।’
उनले बजेट अगाडि आएका टिकाटिप्पणीबाट जोगिएर प्रयास गरिएको बताए । उनले यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेट बनाएकोमा आफु सन्तुष्ट रहेको बताए । पौडेलका अनुसार पूँजीगत खर्चको बढाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने जहिलेको प्रश्न हो । उनले भने, ‘यो बजेटले निश्चित खर्चलाई सीमामा राख्न सकेको छ ।
स्रोतको व्यवस्थापन गर्दै यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने मनसायले यो बजेट निर्माण गरिएको छ ।’ ठूला राजमार्गमा बजेट पर्याप्त नभएको आफूले पनि स्वीकार गर्दै उनले ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाहरू नराख्ने अभ्यासको सुरुवात गरिएको बताए ।
त्यसले आगामी वर्षहरूमा आउने बजेटमा असल अभ्यास बसाल्न सहज हुने उनले बताए । ‘साना आयोजना कटौतीका आयोजनाहरूमा सिर्जित दायित्वको पनि व्यवस्थापन यसले गरेको छ,’ उनले भने ।
