- शुक्रबार, २३ जेठ, २०८२
सरकार र आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीबिच गृह मन्त्रालयमा सोमबार भएको छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री रमेश लेखक, आन्दोलनरत यातायात व्यवसायी सम्वद्ध सङ्घ सङ्स्थाका प्रतिनिधिलगायत । तस्बिर : शेरबहादुर सिंह / रासस
काठमाण्डू, २०– सरकार र सिण्डकेटधारी यातायात व्यवसायीबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा गएराति अबेरसम्म भएको छलफलमा सरकारी कार्यदल र यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिबीच वार्ता भएको थियो ।
दुई पक्षबीच गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी निर्देशिका स्थगन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सहमतिलाई मन्त्रिपरिषदमा लैजाने र मन्त्रिपरिषदले गण्डकी सरकारलाई आग्रह गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशले निजी प्रयोजनका लागि दर्ता सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने गरी राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली जारी गरेको विरोधमा यातायात व्यवसायी सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
‘राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू यससम्बन्धी संघीय कानुनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकोले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीहरू स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकार लगायतका प्रदेश सरकारहरुलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,’ सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदामा छ ।
सरकारसँग सहमति भए पनि यातायात बन्दका कार्यक्रम तत्कालका लागि नरोकिने यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्देशिका खारेज नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी उनले दिए ।
