- शुक्रबार, २३ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, २२ जेठ– पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयबारे आफूलाई कुनै पनि कुरा याद नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन । १७ चैत २०८१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नेपालले दिएको बयान हेर्दा पतञ्जलि सम्बन्धी कुनै पनि प्रस्ताव र निर्णयका बारेमा आफूले ‘हेक्का नराखेको’ प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले निजी स्वार्थमा भने आफूले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय नगरेको जिकिर गरेका हुन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय के–कुन आधारमा गरिएको हो भन्ने विषयममा मलाई ठ्याक्कै सबै याद छैन । कुनै समस्या उत्पन्न भएको सन्दर्भमा यो कुरा आएको हुनुपर्छ ।’
जुनसुकै समस्या आए पनि कानुन नमिची देशलाई नोक्सानी नहुने गरी काम भएको हुनुपर्ने भन्दै उनले कुनै अप्ठेरो नै परेकाले समाधानका क्रममा निर्णय भएको हुनुपर्ने जवाफ दिएका हुन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कुनै समस्या उत्पन्न भएपछि सरोकारवाला मन्त्रालय वा मुख्य सचिवबाट यस समस्याको समाधान गर्ने कानुनी बाटो यस्तो रहेछ भनेर प्रस्तावहरू आएपछि मन्त्रीहरूसमेत सहमत भएपछि यो निर्णय भएको हुनुपर्छ ।’
सबैजसो प्रश्नमा उनले मलाई स्पष्ट याद आइरहेको छैन, मलाई याद भएन, भन्ने लगायतका जवाफ दिएका हुन् । कतिपय प्रश्नमा भने उनले कर्मचारीको तहबाट रुजु गरेर प्रस्ताव आएकाले मन्त्रिपरिषद्ले त्यसमा निर्णय गरेको जवाफ लेखेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘तत्कालीन कर्मचारी, निकाय र कानुनसँग जोडिएको निकायले यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने हो ।
यसमा म जोड दिन चाहन्छु । तर यी कुनै पनि काम निजी स्वार्थ प्रेरित गलत उद्देश्य राखी मबाट भएको छैन भन्ने कुरा ठोकुवाका साथ भन्न चाहन्छु ।’ तलदेखिका कर्मचारीहरू रुजु गरेर प्रस्ताव पेस गर्ने र त्यसक्रममा प्रस्तावको समग्र पाटो हेर्ने काम मुख्यसचिव सहित टिमको हुने भन्दै उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मुख्य सचिवले सबै हिसाबले प्रस्ताव उपयुक्त छ भन्ने ठहर गरी प्रधानमन्त्री र पछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि त्यहाँबाट निर्णय हुने गर्छ ।
प्रधानमन्त्री एक्लैले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैनन् र त्यस्तो चलन भएको मलाई जानकारी छैन ।’
