- शुक्रबार, २३ जेठ, २०८२
काठमाण्डू, २१ जेठ– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले संघीय सरकारले ५ करोड भन्दा साना आयोजनामा बजेट राख्न नहुने तर्क गरेका छन । आज (बुधबार) नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पूर्वाधार क्षेत्र र कार्यान्वयन विषयक कार्यक्रममा बोल्दै भौतिकमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन ।
आगामी आव ०८२–८३ को बजेटमा ३ करोडभन्दा कम लागतका योजना नराखिएको उल्लेख गर्दै उनले यो सीमा ५ करोड पुर्याउनु पर्ने तर्क गरेका हुन । उनले भने, ‘यसले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट छुट्याउन सहज बनाउँछ ।’ बजेट निर्माण प्रक्रियामा पर्याप्त छलफल भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिनुका कारण विकास आयोजनाको कार्यान्वयन अझै पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनले आयोजना छनोट र पूर्वतयारीदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको पनि उनले बताएका छन । उनले भने, ‘हामी छलफल धेरै गर्छौं, तर त्यसको निचोड पुरानै अभ्यासमा सीमित हुन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट छुट्याइसकेपछि मात्रै पूर्वतयारी थालिन्छ ।’ उनले यस्तो परिपाटीले समयमै काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाइरहेको पनि बताएका छन ।
मन्त्री दाहालका अनुसार सरकारले आफैं आयोजनाका बाधा हटाउन ढिलाइ गर्ने र अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएपछि काम सुरु नगर्ने र राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजना अधुरो रहेको उल्लेख गरे । ‘पुल निर्माणजस्ता आयोजनामा पनि स्रोत नभइकन ठेक्का दिने प्रवृत्तिले अहिले स्रोत अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने ।
उनले हाल धेरै नियामक निकाय भए पनि दिगो विकाससँग मेल खानेगरी समन्वयपूर्ण कार्य नभएको स्वीकार गरे । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारो विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाई छ । म्याद थप गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई सबै अतिरिक्त लागत बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइने उनको भनाइ छ ।
