- बिहीबार, ११ असोज, २०८०
काठमाण्डु, ५ भदौ– तस्करीको ६० केजी सुन प्रकरण छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने सहमतिमा मंगलबार हुने भनिएको हस्ताक्षर रोकिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली अस्वस्थताका कारण बैठकमा उपस्थित हुन नसकेपछि सहमतिमा हस्ताक्षर नभएको हो । सहमतिलाई अन्तिम रुप दिन सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मंगलबार २ बजे राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुको सर्वदलीय बैठक राखिएको थियो ।
बैठकको सुरुमै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले अस्वस्थताका कारण ओली बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी गराए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीको अनुपस्थितिमा सहमति नहुने भन्दै बैठक स्थगन गरेको एक नेताले जानकारी दिए ।
यसअघि सोमबार राति प्रधानमन्त्रीको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैकठले सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो । समितिको कार्यादेश तयार पार्न काँग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रका हितराज पाण्डे रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कार्यदलले तीन पेज लामो प्रतिवेदन तयार पारी शीर्ष नेताको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रतिवेदनमा जाँचबुझ आयोग ऐन–२०२६ अनुसार उच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको श्रोतले जनाएको छ । यस्तै समितिमा तीनदेखि पाँच जनासम्म सदस्य रहने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
न्यायिक आयोग गठन भए पनि हाल जारी प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरिरहेको छानबिन नरोक्न दलहरु सहमत भएका छन् । जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठन भएको न्यायिक समितिलाई आरोपीलाई बयानमा बोलाउने, अनुसन्धान गर्ने र दोषीमाथि मुद्धा चलाउनेसम्मको अधिकार हुन्छ ।
राजश्व अनुसन्धान विभागले गत २ साउनमा भन्सार पास भएर निस्किएको तसकरीको ६० केजी सुन सिनामंगलबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले उक्त तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको माग राखेर १० साउनयता लगातार संसद बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
