- आइतबार, ४ जेठ, २०८२
इलाम, ८ मंसिर– सशस्त्र युद्ध अन्त्य भएको ८ वर्ष बित्दासमेत राज्यले न्याय नदिएको भन्दै द्वन्द्व पीडितले आक्रोश पोखेका छन् ।
द्वन्द्व पीडितको अवस्थाबारे ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायमा सत्यनिरुपण आयोगको गठन, प्रक्रिया र यसले गर्नुपर्ने काम’ विषयमा कार्यक्रममा उनीहरुले आफूहरुको पीडामा राज्यले बेवास्ता गरेको बताए ।
‘मैले कहिलेसम्म आँसु बगाएर बेपत्ता दाजुको बाटो हेर्नु ?’ राज्यद्वारा दाजु बेपत्ता पारिएका रुपेश साहले भने, ‘कि सास देऊ, कि लास देऊ, हामीले भन्ने यत्ति हो ।’ शाहका दाजुलाई सेनाले सुनसरीबाट दशकअघि बेपत्ता पारेको थियो ।
एडभोकेसी फोरमका सङ्क्रमणकालीन न्याय कार्यक्रम संयोजक सारिका मिश्रले सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोग बन्न सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेकाले सबैले यसका लागि दबाब सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सरकारले छिटोभन्दा छिटो आयोग गठन गरेर पीडितलाई न्याय दिलाउन र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा पूर्वका धनकुटा, झापा, मोरङ, पाँचथर, इलाम, सिराहा, सप्तरी, उदयपुरका सञ्चारकर्मी, अधिकारवादी र द्वन्द्वपीडित गरी तीन दर्जन बढीको उपस्थिति थियो ।
