- आइतबार, १ असार, २०८२
काठमाण्डु, ४ मंसिर– संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेका ४३ सभासदले सदस्यले बुझाएको हस्ताक्षरलाई महत्व नदिन भनेका छन् ।
नेम्वाङले भट्टराईलाई बिहीबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर समितिमा देखिएको अन्यौलता समाधनका लागि अग्रसरता दिन आग्रह गरे । नेम्वाङले दलीय छलफलका आधारमा केही दिनभित्रै समस्या समाधानको उपाय खोज्न सुझाएको भट्टराईको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
‘काँगेस–एमालेका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरलाई धेरै महत्व नदिनुस्’, नेम्वाङले भने, ‘दलहरुबीच अनौपचारिक छलफल गरेर केही दिनभित्रै निकास निकाल्नुस् ।’
उनले कसैले हस्ताक्षर बुझाएर दबाब दिन खोज्दैमा नियमावली प्रभावित नहुने स्पष्ट गर्दै संवाद समितिले नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार निर्णय लिनुपर्ने स्पष्ट गरे ।
काँग्रेस–एमालेसहित सत्तापक्षका ४३ सभासदले आफूहरुद्वारा अघि सारिएको सात प्रदेशको प्रस्ताव छलफलका लागि संविधानसभामा छलफलका लागि लैजान दबाब दिएपछि दलहरुबीच सम्बन्ध चिसिएका बेला नेम्वाङको यस्तो भनाइ बाहिर आएको हो ।
‘कसले के निवेदन दियो त्यसको पछि लाग्नु हुँदैन’, नेम्वाङले भट्टराईलाई भने, ‘नियमावलीमा जे छ त्यसैअनुसार अघि बढ्ने हो, निवेदन जे आए पनि र जसजसले हस्ताक्षर गरे पनि फरक पर्दैन ।’
नेम्वाङले ८ माघमा संविधान जारी गर्ने पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार तत्काल संवाद समितिमा छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न दलहरुलाई आग्रह गरे ।
