- बुधबार, १७ असार, २०८३
काठमाण्डु, ४ मंसिर– दोश्रो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ ।
पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित गैरदलीय सरकारले गत वर्ष मंसिर ४ मा निर्वाचन गराएको थियो । निर्वाचनले संविधानसभाको अघिल्लो समीकरणमा ठूलो फेरबदल ल्याएको थियो ।
पहिलो दल एकीकृत माओवादी तेश्रो हुन पुग्यो भने दोश्रो दल काँग्रेस पहिलो र तेश्रोमा रहेको एमाले दोश्रो दल बन्यो । मधेसवादी दललाई उछिन्दै राप्रपा नेपाल चौथो शक्तिमा स्थापित भयो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत संविधानसभाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
कुल ६ सय १ सदस्यीय संविधानसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २ सय ७५ र राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका व्यक्तिमध्येबाट २६ जना मन्त्रिपरिषदले मानोनित गर्ने प्रावधान छ ।
काँग्रेस–एमाले, एमाओवादी र राप्रपा र मधेसवादी दलबीच भागवण्डामा २६ सभासद मनोनयनको टुंगो लागेको थियो । २१ सभासदको मनोनयन भए पनि मधेसवादी दलको भागमा परेको चार जनाको मनोनयन अझै हुन सकेको छैन ।
दलहरुले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट आगामी ८ माघमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उक्त समय आउन दुई महिना मात्र बाँकीछँदा दलहरुबीच विवाद बढ्दै गएको छ ।
पछिल्लोपटक काँग्रेस–एमालेसहित सत्तारुढ दलले आफूले अघि सारेको सात प्रदेशसहितको प्रस्ताव छलफलका लागि संविधानसभामा लैजानुपर्ने भन्दै संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति सभापति बाबुराम भट्टराईलाई दबाब दिएका छन् ।
प्रतिपक्षी एमाओवादीसहित २० दलीय मोर्चा त्यसको विपक्षमा छ ।
