- बुधबार, १७ असार, २०८३
काठमाण्डु, ३ मंसिर– एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाले नेपालस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग सामूहिक छलफल गर्ने भएको छ ।
सिंहदरबारस्थित एमाओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बिहान बसेको मोर्चा बैठकले काँग्रेस–एमालेले आफूहरुलाई संविधानविरोधीको आरोप लगाएको भन्दै राजदूत भेला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कांग्रेस–एमालेले आफूहरुलाई संविधान निर्माण प्रक्रियाविरोधी भएको आरोप लगाएकाले त्यसको जवाफ दिन लागिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
बैठकले आगामी ७ मंसिरमा राजदूतहरुलाई बोलाएर सामूहिक छलफल गर्ने निर्णय गरेको सदभावना उपाध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए ।
‘कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी हामीमाथि काँग्रेस–एमालेले लगाएको संविधानविरोधीको आरोपको खण्डन गर्ने कुरा भएको छ’, कर्णले भने, ‘बास्तवमा काँग्रेस–एमालेले नै पूर्वसहमतिहरु तेडेर संविधान निर्माण बिथोलेका छन्, यो कुरा हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बुझाउँछौं ।’ छलफलको समय र स्थान भने मोर्चाको सचिवालयले निर्धारण गर्ने कर्णले जानकारी दिए ।
एक साताअघि काँग्रेस र एमाले नेताले राजदूतहरुको भेला गरी एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दलका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया बिथोलिएको भन्दै कुटनीतिक दबाब दिन आग्रह गरेका थिए ।
सडक आन्दोलन चर्काउने निर्णय
यसैबीच २२ दलीय मोर्चाले कांग्रेस एमालेले एकोहोरो पेल्न खोजेको र संविधान जारी गर्न आलटाल गरिरहेको भन्दै सडक आन्दोलन चर्काउने पनि निर्णय गरेका छन् ।
सार्क सम्मेलनलगत्तैसडक आन्दोलनको खाका तयार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । सरकारले नै हस्ताक्षर गरेर यस्तै संविधान जारी गर भन्दै संवाद समिति सभापतिलाई दबाब दिनु अनुचित भएको यादवले बताए ।
काँग्रेस–एमालेसहित सत्तामा रहेका दलहरु पहिचानविरोधी संविधान जारी गर्ने खेलमा लागेकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । आन्दोलनको स्वरुप भने शान्तिपूर्ण नै हुने मोर्चाको भनाइ छ ।
बाबुरामले बोलाए न्यायाधीश
यसैबीच मंगलबार कानून व्यवरसायीसँग परामर्श गरेका संवैधानिक–राजनीतिक संवाद समिति समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले आज नेपाल बार यशोशियशनका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गर्ने भएका छन् ।
उनीहरुसँग सिंहदरवारमा दिउँसो छलफल हुने भट्टराईको सचिवालयले जनाएको छ । समितिमा रहेका सत्ता पक्षका बहुमत सभासदले आफूहरुले अघि सारेको सात प्रदेशसहितको प्रस्ताव छलफलका लागि संविधानसभामा लैजानुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर बुझाएपछि सभापति भट्टराई अप्ठेरोमा परेका छन् ।
