- शनिबार, १५ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, २२ चैत – गरिबी निवारणलाई राज्यले उच्च प्राथमिकता दिएको भए पनि यसका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध नगर्दा गरिबी निवारण कोषले सबै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्न सकिरहेको छैन भने कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा पनि मागअनुसारको बजेट विनियोजन भएको छैन ।
नेपाल सरकारको गरिब लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको रुपमा २०६० सालमा स्थापना भएको कोष हाल ४० जिल्लामा कार्यरत छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र थप १५ जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्न लागे पनि बजेट अभावले अझै १५ जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको कोषले जनाएको छ ।
यस वर्ष थप हुन लागेका जिल्लामा दोलखा, म्याग्दी, गुल्मी, भोजपुर, सुर्खेत, नवलपरासी, मोरङ, लमजुङ, अर्घाखाँची, नुवाकोट, गोर्खा, बाँके, सुनसरी, दाङ र कैलाली रहेका छन् ।
पछिल्लो जनगणना र जीवनस्तर सर्भेक्षणबाट देशमा करिब १५ लाख गरिब परिवार रहेको उल्लेख गरेको छ । कोषका कार्यक्रमका हालसम्म छ लाख १६ हजार ४७८ गरिब घरधुरीलाई मात्र समेट्न सकिएको छ भने पूर्वाधार विकाससहित कोषका कार्यक्रमबाट कुल छ लाख ७२ हजार घरधुरी लाभान्वित छन् ।
कोषका कार्यक्रमबाट कुल लाभान्वित सामुदायिक संस्था सदस्य घरधुरीमध्ये तीन महिना खान नपुग्ने गरिब श्रेणीका ६५ प्रतिशत छन् भने छ महिनासम्म खान नपुग्ने श्रेणीमा २५ दशमलव ७० प्रतिशत छन । गरिब लक्षित, महिला र सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सञ्चालन भएको यस कार्यक्रमबाट कुल लाभान्वित घरधुरी सङ्ख्यामा २८ प्रतिशत दलित, २९ प्रतिशत जनजाति र अन्य ४२ प्रतिशत रहेका छन् भने महिला सदस्यहरुको सङ्ख्या ७४ प्रतिशत छ ।
कोषका लागि सरकारले छुट्याएको अनुदान बजेट अत्यन्त न्यून रहेकाले कार्यक्रम लागू भएका जिल्लामा पनि गरिब जनताको मागअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको कोषले जनाएको छ । सरकारले कोषको प्रशासनिक खर्चको २० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने र कार्यक्रमका लागि पनि वार्षिक करिब ५० करोड उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि प्रशासनिक खर्चबाहेक कार्यक्रमका लागि उक्त प्रतिबद्धताअनुसार रकम उपलब्ध गराएको छैन ।
आवश्यक रकमको अभावमा गरिबीको रेखामुनि रहेका देशका आधा जनसङ्ख्यामा पनि कार्यक्रम विस्तार गर्न नसकिएको कोषका उपाध्यक्ष युवराज पाण्डे बताउँछन् । गरिबीको समस्या देशका सबै जिल्लामा रहेको छ, विकासका दृष्टिले अगाडि रहेका राजधानीलगायत ठूला सहरी क्षेत्र रहेका जिल्लामा पनि गरिबीको समस्या रहेकाले मुलुकभर नै कोषका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेटको अभावमा अति गरिब तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मुसहर, डोम, राउटे, चमारलगायतका पछाडि पारिएका जातिमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको उहाँ स्वीकार्नु हुन्छ ।
सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रुपमा बहिस्करणमा परेका गरिब तथा विपन्न वर्ग र समुदायका मानिसलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यसहित समुदायमा आधारित विकास अवधारणाअन्र्तगत कोषले सञ्चालन गरेका गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
पर्याप्त बजेटको अभावमा गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई व्यापक रुपमा विस्तार गर्न नसकिएमा पनि कार्यक्रमको ९० देखि ९५ प्रतिशत बजेट स्थानीयस्तरमा पुगेको र कोषको कुल खर्चको ७५ देखि ८० प्रतिशत रकम सिधै गरिबका संस्थामा पुग्नु यसको सुन्दर पक्ष रहेको उपाध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।
गरिब लक्षित, सामाजिक समावेशीकरण, पारदर्शिता, मागमा आधारित, प्रत्यक्ष लगानी र समुदायको संस्थागत विकास जस्ता छवटा आधारभूत निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत कोषले गरिब, महिला, दलित र आदिवासी जनजाति तथा अन्य विपन्न समुदायलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन उनीहरुको क्षमता विकास र सशक्तीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ ।
समाजका गरिब र सीमान्तकृत समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी कोषले सामुदायिक पूर्वाधारको निर्माण र अन्य आजआर्जनका विविध क्षेत्रमा लगानी गरी समुदायलाई वित्तीय सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा कोषले स्थानीय तहका निकायसँग संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्ने क्रममा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र दातृ संस्थाहरुसँग सहकार्यमा जोड दिएको छ ।
कोषले २०७० चैत्रको दोस्रो सातासम्म ४० जिल्लामा २३ हजार ७८८ सामुदायिक संस्थामार्फत एक हजार ६३४ गाविसमा २१ हजार ९६७ आयआर्जनसँग सम्बन्धित सहायक परियोजना तथा चार हजार ६०४ सामुदायिक भौतिक पूर्वाधार उपपरियोजनामा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याएको छ ।
हालसम्म कोषअन्तर्गत १०६ सहकारी स्थापना भएका छन् भने एक हजार २७६ वटा सामुदायिक संस्थाका सङ्घ स्थापना भइसकेका छन् । सामुदायिक संस्थालाई सशक्त बनाउन उनीहरुको छुट्टै सहकारी गठन गर्न सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल भएको र छिट्टै केही जिल्लामा त्यस्ता सहकारी गठन हुने प्रक्रियामा रहेको पनि उपाध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए ।
कोषका अनुसार आव २०६९÷७० को अन्तसम्ममा कुल रु १५ अर्ब ५६ करोड खर्च भएकामा ९४ प्रतिशत सामुदायिक तथा सहयोगी संस्थामार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खर्च भएको छ भने २ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा भएको छ भने कोषको पुँजीगत खर्च शून्य दशमलव एक प्रतिशत र ३ दशमलव ३७ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरेको बजेट सीमा पनि अपर्याप्त रहेको देखिन्छ । सरकारले आगामी आवका लागि दुई अर्ब ८५ करोडको हाराहारीमा बजेट सीमा तोकेको छ जबकी कोषको कार्यक्रमका लागि न्यूनतम् आवश्यता पूरा गर्नका लागि पनि तीन अर्ब ५० करोडको आवश्यकता पर्ने कोषका कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ बताउँछन् ।
बीस वर्षभित्र १० प्रतिशतले गरिबी घटाउने र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअनुरुप सन् २०१५ सम्ममा गरिबी आधा कम गर्ने सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिलमा सहयोग पु¥याउन कोषले आफ्ना कार्यक्रमलाई मुलुकभर विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
