मन्त्रालयको संख्या घटाउन सरकारी संयन्त्रकै सुझाव

काठमाण्डु टुडे २०७० चैत २० गते १४:१३ मा प्रकाशित

काठमाण्डु, २० चैत– प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउन विद्यमान मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाई १८ मा कायम गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित प्रशासन सुधार सुझाव समितिले बिहीबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष पेस गरेको छ ।

असन्तुलित कार्यविभाजन र कामको दोहोरोपना तथा सामञ्जस्यताको बेमेलको अन्त्यका लागि विद्यमान २६ सङ्ख्यामा रहेको मन्त्रालयलाई घटाउन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यबोझ घटाउन  सुझाइएको छ । समितिले संघीयतामा गएपछि केन्द्रमा बढीमा १२  मात्र मन्त्रालयले पुग्ने जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “मन्त्रालयले नै गर्ने खालका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई तोकी बोझिलो बनाएको देखिादा यस कार्यालयलाई अनुगमन, सुपरीवेक्षण, निरीक्षण र समन्वयकारी भूमिकामा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, परिणममुखी र  राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाई सक्षम र व्यावसायिक बनाउन सार्वजनिक प्रशासनसाग जोडिएका आधारभूत विषयलाई संविधानमै समेट्न सुझाव दिइएको समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले जानकारी दिए ।
कुल २३ परिच्छेदमा समेटिएको प्रतिवेदनले कामको दोहोरोपन रोक्न क्षेत्रीय कार्यालयको औचित्व पुनरवलोकन गरी अनावश्यक संरचना खारेज गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुनको पुनरवलोकन गर्न, स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति तोक्न, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि विशेष सिफारिस समिति गठन गर्न, निजामती सेवामा बढुवालाई ज्येष्ठतालाई आधारित बनाई नकारात्मक सूचीमा नपरेसम्म वरिष्ठताका आधारमा पदोन्नति गर्ने सुझाव दिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिवलाई जुनसुकै बखत सरूवा गर्ने प्रवृत्तिले कामको प्रभावकारितामा ह्रास आउने भएकाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सामान्य प्रशासनमन्त्री र मुख्य सचिवसमेत रहेको विशेष संयन्त्रले कार्यक्षमता, अनुभव र विषयवस्तुसमेतका आधारमा सचिवको पदस्थापन र सरूवाको व्यवस्था गर्ने, निजामती सेवामा अवकाशको उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई विषयगत र व्यावसायिक सञ्चालन गराई एउटै मात्र युनियनको व्यवस्था गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरूत्साहन गर्ने, सङ्घीयतामा जाादा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवको विकास गरिनुपर्नेलगायत सुझाव पनि समितिले दिएको छ । रासस

Copyright © 2016 kathmandutoday.com Department of Information Reg No:460/074/75 About Us