- शुक्रबार, १४ वैशाख, २०८१
नुसा दुआ (इन्डोनेसिया), २२ कात्तिक-अर्थमन्त्रीहरूले निकै दिनको कडा वार्तापछि शनिबार एक व्यापार सम्झौतालाई स्वीकृति दिएका छन् र यसले सङ्गठन तथा विश्व–अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने भनी विश्व–व्यापार सङ्गठनले प्रशंसा गरेको छ ।
दोहा चरणको वार्ताको १२ वर्षबीच विश्वव्यापी व्यापारका वाधा हटाउने विश्व व्यापार सङ्गठनको निकै महत्वाकाँक्षी योजनाको तुलनामा यो सम्झौता केही कमजोर देखिएको छ ।
इन्डोनेसियाको पर्यटकीय द्वीप बालीमा भएको यस सम्झौता जेनेभामा सन् १९९५ मा स्थापना भएपछिको यस सङ्गठनको पहिलो विश्वव्यापी सम्झौता हो ।
सम्झौतापछि निकै थाकेको देखिनुभएका सङ्गठ
नका महानिर्देशक रोबेर्तो आजेभेदोले इतिहासमा विश्व–व्यापार सङ्गठनले पहिलो पटक वास्तवमै केही कुरा दिएको बताए ।
यस सम्झौतामा भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै व्यापार सहयोग गर्ने बचनबद्धता परेका छन् । केही अर्थशास्त्रीले यसका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा एक हजार अर्ब व्यापार बढ्ने दाबी गरेका छन् ।
यस सम्झौतापछि विशलेषकहरूले वार्तामा भएका कडा आदानप्रदानले यस संस्थालाई दोहा चरणको विषयमा वास्तविक प्रगति गर्न कत्तिको कठिन रहेको थियो भन्ने कुरा देखाएको बताएका छन् ।
बालीमा चार दिनसम्म यो वार्ता निरन्तर चलेको थियो र शनिबार बिहानसम्म जारी रहेको थियो ।
महानिर्देशक आजेभेदोले दोहाका संयन्त्र आरम्भ हुने आशामा यो एक साङ्केतिक मूल्य भएको बताए । उनले बालीमा लिइएका निर्णयले दोहा चरण अन्त्य भएको देखाउने बताए ।
महानिर्देशक आजेभेदोले जेनेभामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको विश्व व्यापार सङ्गठनले प्रमुख विश्वव्यापी सम्झौता सम्पन्न गर्न नसके वैकल्पिक क्षेत्रीय सम्झौता हुने र त्यसले विश्व सङ्गठनलाई काम गर्न नसक्ने बनाउने चिन्ता व्यक्त गरे ।
दोहा चरणमा गरिब तथा धनी मुलुकका लागि उचित व्यापार नियम तथा विश्वव्यापी रूपमा लागु हुने संरचना स्थापना गर्ने तथा व्यापारमा रहेका वाधा हटाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर विश्व व्यापार सङ्गठनका १५९ सदस्य मुलुकमा रहेको संरक्षणवादी विवादले यस सम्झौतालाई सफल हुन दिएको थिएन ।
स्विजरल्यान्डको ग्यालेन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी विशेषज्ञ सिमोन एभिनेतले बालीको असफलताले संस्थाको सम्मानमा ठूलो आघात पुग्ने बताए ।
उनले ठूला व्यापारिक मुलुक तथा ठूला व्यापारिक वस्तुमा वार्ता गर्न कत्तिको कठिन हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बालीले देखाएको बताए ।
महानिर्देशक आजेभेदोले सेप्टेम्बर महिनामा यो सङ्गठनको प्रशासन नियन्त्रणमा लिनुभएको थियो र यसलाई उहाँको विजयको रूपमा लिइएको छ ।
भारत तथा अमेरिकाको नेतृत्वमा अन्य व्यापारिक मुलुकबीचको मतभेदका कारण यो वार्ता धराशायी हुने अवस्थासम्म पुगेको थियो ।
भारतले आफ्ना गरिब जनतालाई खाद्यान्नको भण्डार तयार गरी अनुदानको फाइदा कायम राख्न तथा यसलाई अनिश्चित कालसम्म कायम गर्न माग गरेको थियो ।
आफैँले पनि आफ्ना किसानलाई ठूलै रूपमा सहयोग गर्ने अमेरिका तथा अन्य मुलुकले भारतको खाद्यान्न नीतिले विश्व व्यापार सङ्गठनको अनुदान नीतिलाई उल्लङ्घन गर्ने बताएका थिए ।
उनीहरूले यी खाद्यान्न बजारमा आउने छैनन् र मूल्यलाई प्रभावित बनाउने छैन भन्ने आश्वासन चाहेका थिए । छुटको समयलाई खुला राख्न सम्झौताकारी शब्दहरू देखा परे ।
चार ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट क्युबामाथि अमेरिकी प्रतिबन्धका विषयमा सम्झौतामा उल्लेख गर्ने विषयमा पनि बाधा देखिएको थियो र यसलाई पनि पछि समाधान गरियो ।
यस सम्झौतामा भन्सार सरल बनाउने तथा कृषि अनुदान सीमित बनाउने व्यवस्थाका साथमा अतिकम विकसित मुलुकलाई सहयोग गर्ने नीति पनि परेका छन् ।
महानिर्देशक आजेभेदोले विश्व व्यापार सङ्गठनको वार्ता नभएमा दोहा चरण अगाडि बढ्न नसकेपछि प्रमुख व्यापारिक मुलुकबीच वैकल्पिक क्षेत्रीय सम्झौताहरू अगाडि बढी त्यसले सङ्गठनलाई पन्छाउन सक्ने बताए ।
यस्तो सङ्गठनमा वासिङ्गठनले अगाडि बढाएको १२ सदस्यीय अन्तरप्रशान्त साझेदारी (टीपीपी) पनि परेको छ ।
यस साझेदारीको पछिल्लो बैठक यसै साता सिङ्गापुरमा बसेको थिया र उनीहरूले यसै साता एक सम्झौता गर्ने भएका थिए ।
महानिर्देशक आजेभेदोले यस्तो सम्झौताले विकसित मुलुकका आम गरिबको अभिरुचि संरक्षण गर्न नसक्ने र यो नै विश्व–व्यापार सङ्गठनको उद्देश्य भएको बताए । रासस/एएफपी
