- शुक्रबार, ७ वैशाख, २०८१
नुसा दुवा (इन्डोनेसिया), २० मङ्सिर–विश्व व्यापारलाई उदार बनाउने प्रयासमा कमजोर भएको अवस्थामा उच्च दाउमा रहेको विश्व व्यापार सङ्गठनको सम्मेलनमा भारतले खाद्य सुरक्षाका विषयमा सङ्गठनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिने जानकारी दिएको छ । 
भारतका वाणिज्यमन्त्री आनन्द शर्माले इन्डोनेसियाको पर्यटकीय द्वीप बालीमा विश्व व्यापार सङ्गठनको प्रस्तावले भारतले खाद्यान्नमा अनुदान दिने आफ्नो प्रयासलाई प्रभाव पार्ने बताउँदै यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
उनले कृषिमा लाखौँ गरिब किसान आधारित रहेका र उनीहरूको अभिरुची सुरक्षित हुनुपर्ने बताए । उनले विश्वका चार अर्ब जनताका लागि खाद्यान्न सुरक्षा अति आवश्यक रहेको बताए । उनले पत्रकारहरूलाई भारतले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने र त्यो अन्तिम निर्णय भएको बताए ।
गत १२ वर्षदेखि यस बहुपक्षीय संस्थाले व्यापारका अवरोध हटाउन प्रयास गरिरहेको छ र यस विषयमा सम्झौता गर्न सकिन्छ भन्ने विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रमुख रोबेर्तो आजेभेदोको आशालाई भारतको टिप्पणीले तोडेको छ ।
चार दिने यस सम्मेलनमा प्रतिनिधिहरूले धनी तथा गरिब मुलुकका लागि उचित व्यापारिक वातावरण तयार गर्ने विश्व व्यापार सङ्गठनको दृष्टिकोणलाई जोगाउन बाली अन्तिम अवसर हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विश्व व्यापार सङ्गठनले सन् २००१ मा कतारमा दोहा चरण आरम्भ गरेको हो । यसबीच वासिङटनले यसको विकल्पको रूपमा १२ मुलुकयुक्त अन्तर प्रशान्त साझेदारी अगाडि बढाएको छ त्यसले विश्व व्यापार सङ्गठनलाई कमजोर बनाउने अनुमान गरिएको छ ।
खाद्य सुरक्षाको विषयमा भारतको अडानमा बालीको सफलता भर पर्ने देखिएको छ । भारतले अगस्त महिनामा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा कानुन पारित गरेको छ जसमा सरकारले खाद्यान्न किसानबाट अनुदानयुक्त दरमा खरिद गर्ने र त्यसलाई अझै कम मूल्यमा बिक्री गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठनले कृषि उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गर्न खोजेको छ र त्यसले भारतको गरिब जनतालाई खुवाउने प्रयासमा वाधा उत्पन्न गराउने आशङ्का भारतको छ ।
बाली सम्झौतामा भारतलाई यस्तो अनुदानका लागि चार वर्षको समय दिने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ र नयाँ दिल्लीले स्थायी समाधान प्राप्त नगरेसम्म आफूलाई छुट दिइनुपर्ने अडान लिएको छ । रासस/एएफपी
