- बिहीबार, १३ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु, ९ कात्तिक- निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा प्रचार–प्रसारसँगै पार्टीको एजेन्डा सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी छ । ठूला दलहरुले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसके पनि केही साना दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
शनिबार मात्रै दुई वटा पार्टीले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीले सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणालीको अवधारणासहितको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो ।
हिमाल–पहाडमा ६ र तराईमा ३ प्रदेशः नेकपा संयुक्त
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)ले सामथ्र्य र पहिचान तथा भौगोलिक सुगमतालाई आधार मानेर नौ प्रदेशसहितको राज्यको सङ्घीयस्वरुप निर्धारण गर्नुपर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी, सहअध्यक्ष गणेश शाह र महासचिव सुनिल मानन्धरले संयुक्तरुपमा सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा हिमाल र पहाडमा ६ प्रदेश तथा तराईमा तीन प्रदेश कायम गरिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
दुई भागमा विभाजन गरिएको सो घोषणापत्रको प्रथम भागमा प्रस्तावना, पहिलो संविधानसभाले किन संविधान दिन सकेन ?, संविधानसभा विघटनपछिको राजनीतिक अवस्था र जटिलताहरु, पार्टीको सङ्घर्षमय इतिहास, पार्टीको सैद्धान्तिक आधार र राजनीतिक प्रतिबद्धता, वाम एकता तथा सहकार्यको आवश्यकताका विषय रहेका छन् ।
त्यसैगरी दोस्रो भागमा राजनीतिक कार्यभार, संविधानसभामा गर्नुपर्ने काम, राज्यको शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा, राज्यको पुनःसंरचनाका बारेमा पार्टीको भनाइ, समावेशीकरणको सन्दर्भमा जनसङ्ख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराई सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, वर्गीय आधारमा राज्य सत्तामा समावेश हुन पाउनुपर्ने पार्टीको नीति रहेको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष जोशीले मुलुकमा विकेन्द्रीत शासन व्यवस्था कायम गरी राज्यसत्तामा सबैको समान पहुँच र पहिचान कायम गर्न तथा न्यायिक रुपले राजस्व बाँडफाँड गर्ने पार्टीको नीतिअनुसार सो घोषणापत्र ल्याइएको बताए ।
स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितका प्रदेशहरु हुनुपर्नेः रामस
राष्ट्रिय मधेस समाजवादीले आत्मनिर्णयको अधिकार एवम् पहिचानसहित स्वायत्त मधेस प्रदेशसहितका प्रदेशहरुको निर्माण हुनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । सङ्घमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख र सङ्घ तथा प्रदेशबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख रहनेगरी संसदीय सर्वोच्चताको संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेे समाजवादीले समेटेको छ ।
स–साना वर्ग एवम् समुदायहरुको पनि राज्य संरचना एवम् निर्णय प्रक्रियामा पहुँच तथा सहभागिता सुनिश्चित हुन सकोस् भन्नका लागि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुरुप सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने, नेपाली नागरिकका सन्तान र आश्रित परिवारलाई समेत नागरिकताको व्यवस्था गरिनुपर्ने समाजवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै पार्टी अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले आफ्नो पार्टीले निर्वाचनलाई परिचयात्मक प्रतिनिधित्वको रुपमा लिएको बताए ।
