- बुधबार, २६ वैशाख, २०८१
काठमाण्डु–मोहन वैद्य ‘किरण’ले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादीले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र पठाउने माथि अनुसन्धान थालेको छ । पत्र संख्या ४५२१ माथि छानवीन गरी अध्यक्ष प्रचण्डको निवासमा पत्र पुरयाउनेको खोजी भइरहेको नेकपा–माओवादीको नेवा राज्य समितिले जनाएको छ ।
पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मध्येका एक दिलिप प्रजापतिका अनुसार राजनीतिक दलका नेतालाई आर्थिक सहयोग मागेर पत्र पठाउने योजना थिएन । व्यापारीलाई पठाएको पत्र प्रचण्डको निवासमा पुरयाउने कार्यकर्ता पत्ता लगाएर कार्वाही हुन सक्ने अर्का एक नेताले बताए ।
प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बुधबार बिहान माओवादीका तीन जना कार्यकर्ताले चन्दाका लागि अनुरोध गरिएको पत्र बुझाएका हुन् । संविधानसभा निर्वाचन सफल बनाउन अग्रसर भइरहेका अध्यक्ष प्रचण्डलाई संविधानसभा निर्वाचन सशक्त र सक्रिय बहिस्कारका लागि नेकपा–माओवादीले चन्दा मागेको हो ।
आर्थिक सहयोगका लागि अनुरोध गरी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोगको अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पत्र बुझाएर माओवादीका कार्यकर्ता फर्किएका थिए । काठमाण्डु टुडेलाई प्राप्त पत्रमा भनिएको छ ‘हामीलाई आशा छ, विगतका दिनहरुमा जस्तै यो निर्वाचन बहिस्कार अभियानमा पनि यहाँहरुको संस्थाका तर्फबाट आर्थिक, नैतिक र भौतिक सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ । साथै सदा झँै राष्ट्रिय स्वाधिनता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र जनअधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन हार्दिक अनुरोध तथा अपिल गर्दछौँ ।’ पत्रमा नेकपा–माओवादीका नेवाः राज्य समितिका इन्चार्ज सागर (दिनेश शर्मा) र सचिव भिष्म (दिलिपकुमार प्रजापति)ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
माओवादीका तीन केन्द्रीय सदस्यसहित ५० भन्दा बढी राज्य समिति सदस्य एकीकृत माओवादीमा प्रवेश गर्नु केही घण्टाअघि सो पार्टीले प्रचण्डसँग चन्दा मागेको हो ।
माउ पार्टी एकीकृत माओवादीको मुख्य नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा.बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादीको आरोप लगाउँदै ०६९ असार पहिलो साता मोहन वैद्यको नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन भएको थियो । त्यसअघि वैद्य एकीकृत माओवादीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए भने दिनेश शर्मा र दिलिप प्रजापति केन्द्रीय समितिमा थिए । पार्टी विभाजनपछि नेकपा–माओवादीले एकीकृत माओवादीसँग पार्टी केन्द्रीय कार्यालयसहित मुलुकभरका राज्य र जिल्ला समितिको स्वामित्वमा रहेका चलअचल सम्पति भागबण्डा गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सो विवाद मिलाउन दुवै पार्टीले तीनतीन सदस्यीय कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए । पत्रको व्यहोराअनुसार सो पार्टीले अन्य राजनीतिक दल र व्यवसायीहरुसँग पनि चन्दा मागेको बुझिन्छ ।
प्रचण्डलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ‘हाम्रो पार्टीले राष्ट्रघाती,जनविरोधी तथा प्रतिगामी कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई सक्रिय र सशक्त रुपमा बहिस्कार गर्ने निर्णय लिइएको कुरा पनि जानकारी गराउँदछौ ।’ वैद्यसहित माओवादी पदाधिकारीले प्रचण्डसँग लाजिम्पाट र अन्य ठाउँहरुमा पटकपटक वार्ता गरेका छन् । जुन वार्तामा उनीहरुले आफना एजेण्डा राखेका छन् ।
माओवादीले निर्वाचन बहिस्कारका लागि मुलुकभर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ । माओवादी नेतृत्वमा रहेको ३३ दलीय राजनीतिक मोर्चाले गत चैत १ गते राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट जारी भएको २५ बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउ अध्यादेशमार्फत गरिएको संबिधान संशोधन र त्यसको अघिल्लो दिन चार मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा भएको ११ बुँदे सहमति खारेज गरिनुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश पदबाट मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनु पर्ने, गोलमेचसभा गरी संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति खोजिनु पर्ने, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति खारेज गरिनु पर्नेजस्ता माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएको छ । ‘चैत १ गतेको उक्त प्रतिगामी कदम सच्याउनुको सट्टा उल्टै न्यायपूर्ण जनआवाजलाई कुल्चँदै देशलाई फेरि अस्थिरता र द्वन्द्वतिर लाने उद्देश्यद्वारा प्रेरित मंसिर ४ गते कथित निर्वाचनको नाटक मञ्चन भइरहेको छ’ पत्रमा भनिएको छ‘, जनताका मागहरुलाई सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा चार दलीय सिण्डिकेटले गरेका राष्ट्रघाती र जनविरोधी प्रतिगामी निर्णय र त्यसलाई कथित वैधता दिने नाममा राष्ट्रपतिले चालेको कदमले राष्ट्रिय स्वाधिनता र जनताको संघर्षद्वारा प्राप्त सीमित राजनीतिक अधिकार समेतलाई समाप्त बनाउने काम भएको छ ।’
