- बुधबार, १ जेठ, २०८२
काठमाण्डु ,२८ फागुन- नेकपा माओवादीसहित माओवादी धारका ९ दलहरूले आज काठमाण्डुमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा’लाई अदालतबाट हेर्न नहुने बताएका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्यााउनुपर्ने र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाका रूपमा हेर्न नहुने तथा विभिन्न आयोगबाट टुंग्याउनुपर्ने माओवादीका महासचिव देवप्रसाद गुरूङले बताए।
सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संसदमा दर्ता गरेको तर एमालेको असहयोगले रोकिएको उनको दाबी छ । उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र रहने पनि दाबी गरेका छन्।विधेयक सदनमा पुगेको छ। छिटो ऐन संशोधन हुनुपर्छ। सदनबाट विगतमै ऐन संशोधन गर्ने कुरा थियो।
तर दलहरूबीच सहमति भएन। नेकपा एमालेको नेतृत्वले शान्ति प्रक्रिया टुंगाउन नकरात्मक धारणा लगातार राख्दै आयो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समयमा एमालेकै कारण विधेयक अड्कियो। उनीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलसँग सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्।शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दैछ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरू पूरा गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता तत्कालीन विद्रोही र सरकारबीच सम्झौता भएको थियो,’ महासचिव गुरूङले भने, ‘तर ती पक्षका सन्दर्भमा यतिखेर शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मुद्दाबारे जसरी बहस भइरहेका छन्, शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन ढिलाइ हुनु र क्षेत्राधिकार फरक ढंगले जान खोजेकोले कतै शान्ति प्रक्रिया उल्टिने त होइन भन्ने चिन्ता प्रकट भएको छ।
’ संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई फौजदारी मुद्दासरह व्यवहार गर्नु बृहत शान्ति सम्झौता र संवैधानिक मान्यता विपरीत हुने ‘उनीहरूको जिकिर छ ।
